मध्य प्रदेश विधानसभा में NeVA ऐप की शुरुआत। अब विधायक ऑनलाइन पूछेंगे सवाल और जनता देख सकेगी मंत्रियों के जवाब व प्रश्नकाल का लाइव प्रसारण। पढ़ें पूरी खबर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नवाचार, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और निवेश के नए अवसरों के माध्यम से शहरी विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में वीआईपी रोड पर छात्रों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। राजा भोज प्रतिमा और करबला के बीच मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद बस एक खंभे से जा भिड़ी। दरअसल,आरजीपीवी की विद्यार्थियों और कर्मचारियों से भरी बस मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे वीआइपी रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
भोपाल के पीर गेट पर हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के साथ मारपीट और मुंह पर स्याही पोतने का मामला सामने आया। इंटरव्यू में जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा है विवाद।
भोपाल में मंगलवार को बिजली कंपनी के मेंटेनेंस कार्य के कारण 40 से अधिक इलाकों में 2 से 6 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। मंदाकिनी कॉलोनी, न्यू कोहेफिजा, चांदबड़ और बड़वई समेत प्रभावित इलाकों का पूरा शेड्यूल यहाँ देखें।
भोपाल के ISBT बस स्टैंड पर रविवार शाम वर्मा ट्रेवल्स की बसों में भीषण आग लग गई। आग ने पास खड़ी कई बसों को चपेट में ले लिया। राहत व बचाव कार्य जारी, देखें पूरी खबर।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने आपत्ति दर्ज कराई है। कानूनी खामियों, पानी संकट, सार्वजनिक परिवहन और बजट की कमी को लेकर संशोधित ड्राफ्ट जारी करने की मांग की गई है।
भोपाल के गांधीनगर एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्राला ब्रिज की दीवार तोड़कर 20 फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। नीलबड़ में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच किसानों ने BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने और कृषि भूमि बचाने की मांग की।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित 95 करोड़ रुपये की शत्रु संपत्ति 'रियाज मंजिल' पर बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के समक्ष पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
