क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत 325 संस्थानों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा। हालांकि, आईआईटी दिल्ली समेत देश के शीर्ष 6 संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जोड़ामाजरा दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज इंडिया ब्लॉक द्वारा एक विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में देश भर से 20 से अधिक विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं।कांग्रेस पार्टी ने महारैली में 10 लाख लोगों के जुटने का बड़ा दावा किया है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो रहे हैं। बाहर से आने वाले वाहनों, डीजल बसों और बिना PUCC गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। जानें नियम और राहत की पूरी जानकारी।
दिल्ली-NCR में पटाखों पर नियंत्रण लागू करने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और CAQM को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि निर्देश सिर्फ किताबी बनकर रह गए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को खत्म हो गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की तीन बड़ी मांगों को मान लिया है। विवि प्रशासन ने स्टूडेंट यूनियन गठन के बाद 15 दिन में चुनाव कराने का एलान कर दिया है।
25 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। जानिए 24 दिनों में कितने सस्ते हुए सोना-चांदी और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज के ताजा रेट क्या हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यमुना को साफ करने और जल आपूर्ति से संबंधित 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और 33 का शिलान्यास किया। उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित विपक्षी पार्टियों पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों तक भाजपा सत्ता में रहेगी। अपराध फैलाने के सिवाय कुछ नहीं किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दूसरी बार शांति भंग की गई है, और भले ही संगठन वही है, लेकिन उनका मकसद बदल गया है।
दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय की प्रणाली में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत अब अतिथि शिक्षकों को दैनिक (पर डे) के हिसाब से मिलने वाले भुगतान की जगह एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाएगा।
