मध्यप्रदेश सरकार ने बीती देर रात एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस अचानक हुए बदलाव के तहत भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को उनके पद से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है।
केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में चीनी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलों को नियमित कोटे के अलावा अतिरिक्त बिक्री की अनुमति दी है। इसके साथ ही, डेलॉयट इंडिया ने निजी निवेश में सुधार के चलते चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी विकास दर 7.3 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान जताया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार इस महीने के आखिर में संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है। संसद के इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे की वजह परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिलों को फिर से संसद के सामने पेश करके पास कराना है।
मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओबीसी प्रतिनिधियों, प्रकरण के याचिकाकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की।
गुजरात सरकार ने बेट द्वारका कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ने विश्व स्तरीय आध्यात्मिक और इको-टूरिज्म केंद्र में बदलने के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना शुरू की है। गुजरात में काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर काम करने की योजना है।
केंद्र सरकार ने ईंधन के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। नई दरों के तहत पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स को 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर भारी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। संशोधित दरें 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं।
भारत सरकार और दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्पैम और फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए 1 नवंबर 2026 से 4G और 5G नेटवर्क पर CNAP सर्विस अनिवार्य कर दी है। जानिए इसके नियम, फीचर्स और प्राइवेसी से जुड़ी पूरी जानकारी।
धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
आज यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक और दूरगामी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, शिक्षा, सिंचाई, आयुष और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने जबलपुर से इंदौर तक बनने वाले महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत विकास के लिए एक विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी है।
पराली जलाने का मौसम चरम पर पहुंचने से पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र को सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र ने इन राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा है।
