मध्य प्रदेश में 2016 से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया पर जीएडी ने बुलाई अहम बैठक। जानिए कैसे 4.5 लाख कर्मचारियों और नई भर्तियों पर पड़ेगा इसका असर। विस्तार से पढ़ें।
देशभर में नीट-यूजी पेपर लीक कांड का बवाल अभी थमा भी नहीं था और महाराष्ट्र में एक और खेला हो गया। इससे एक बार फिर देशभर में हड़कंप मच गया है। दरअसल, महाराष्ट्र में 28 जून को विभिन्न केंद्रों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित कराई जानी थी।
दिल्ली की रेखा सरकार महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेफ दिल्ली ऐप लॉन्च करने जा रही है। यह आधुनिक तकनीक पर आधारित है। आपात स्थिति में बोलकर या वॉयस कमांड के जरिए ऐप को एक्टिवेट किया जा सकेगा।
भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के उन छह सैनिकों के नामों का खुलासा किया है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए शहीद हो गए थे। छह शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की वेबसाइट पर रोल आफ आनर खंड में प्रकाशित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि राज्य सरकार ने शून्य प्रतिशत पर मिलने वाले कर्ज को चुकाने की अवधि को 365 दिन कर दिया है।
केंद्र सरकार की ओर से तय समय सीमा पूरी होने के बाद आधी रात को गूगल ने टेलीग्राम को बहाल कर दिया। कुछ मौजूदा यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म पहले से ही सीमित रूप से उपलब्ध था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे मंगलवार सुबह फिर से एक्सेस किया जा सका।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन से क्रांति करने की तैयारी में जुट गए हैं। अन्ना महाराष्ट्र सरकार सूचना के अधिकार के नियमों में किए गए बदलावों के विरोध में बिगुल फूंकने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने इन बदलावों को गैर-कानूनी करार देते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है।
अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह इस्तीफा हुआ है।
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 2026 के लिए आज अपना पहला विकास-उन्मुख बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष फोकस किया गया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है।
मध्यप्रदेश में अब दुकानों का डिजिटल सत्यापन होगा। सड़क किनारे से लेकर हॉकर्स कॉर्नर और बड़े भवनों में खान-पान की दुकानों की जियो टैगिंग होगी। उसके बाद ही खाद्य लाइसेंस मिलेगा। खाद्य एवं सुरक्षा ने नए नियम लागू किए हैं जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल में होने जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दुकानदार को लाइसेंस मिल पाएगा।
