प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सामाजिक न्याय, शिक्षा और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी।
हाथ से मैला ढोने की प्रथा की आलोचना करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा-भले ही भारत चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन जाति व्यवस्था की सामाजिक बुराई आज भी समाज में बरकरार है, जो नागरिकों को ऐसा काम करने के लिए विवश करती है, जो मानवीय गरिमा के विपरीत है।
बच्चों को घर के खाने से ज्यादा बाहर मिलने वाला जंक फूड खाना पसंद होता है। स्कूल के बाहर कई सारी चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे जंक फूड को बच्चे खरीदकर खाते हैं। ऐसे में ये सारी चीजें कम उम्र से ही ज्यादा खाना उनकी सेहत पर असर डालती हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इस नई उधारी के बाद राज्य पर कुल कर्ज का बोझ 5.40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जानिए क्या हैं इसके आंकड़े और शर्तें।
कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-2 सब ग्रुप-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 454 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त आईपीएस की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और आरजीपीवी को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के केस में मंत्री विजय शाह को लोक भवन से राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। चूंकि अब मामला राज्यपाल के पास पहुंच गया है। इधर, इसी बीच मंगलवार को मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की है।
आज यानी 1 सितंबर से कॉमर्शियल सिलेंडर औसतन 11.50 रुपए महंगा हो गया है। वहीं, मुंबई में दूध 9 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी का फायदा लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
संसद का नया सत्र जल्द बुलाए जाने के संकेतों ने देश के राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान के बाद विपक्ष में बेचैनी साफ देखी जा रही है। रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू करने का जो वादा किया था, सरकार उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार की अपील खारिज कर 2400 ग्रेड पे बरकरार रखा गया है।
