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सावधान! मध्यप्रदेश में 9 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को देशभर में आम हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस दौरान मध्यप्रदेश में भी अधिकांश केंद्रीय कार्यालय में हड़ताल का असर रहेगा। इसमें बैंक, बीमा, पोस्ट आॅफिस, आयकर, बीएसएनएल, कोयला, रक्षा, आशा, आंगनवाड़ी समेत कई क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल रहेंगे।

By: Arvind Mishra

Jul 07, 2025just now

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सावधान! मध्यप्रदेश में 9 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी

बैंक, आयकर, पोस्ट आफिस और बीएएसएनएल दफ्तर रहेंगे बंद

भोपाल। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को देशभर में आम हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस दौरान मध्यप्रदेश में भी अधिकांश केंद्रीय कार्यालय में हड़ताल का असर रहेगा। इसमें बैंक, बीमा, पोस्ट आफिस, आयकर, बीएसएनएल, कोयला, रक्षा, आशा, आंगनवाड़ी समेत कई क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल रहेंगे। इस दौरान कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। आल इंडिया बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और ट्रेड न्यूनियनों की 17 सूत्रीय मांगों में 26 हजार न्यूनतम वेतन, पुरानी पेंशन, समान वेतन, मुफ्त शिक्षा-स्वास्थ्य, निजीकरण रोकने जैसी मांगें शामिल हैं। बैंक यूनियन लीडर वीके शर्मा ने बताया कि 8 जुलाई को प्रदर्शन और सभाएं होंगी।

17 मांगों को लेकर हड़ताल

मध्यप्रदेश बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के चेयरमैन मोहन कृष्ण शुक्ला ने बताया कि यह आंदोलन सिर्फ वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई भी है। शुक्ला ने सभी बैंक कर्मचारियों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है। बैंककर्मियों की इस हड़ताल में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • -केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांगों का निराकरण किया जाए।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों को मजबूत करें।
  • बैंकों और एलआईसी में निजीकरण और विनिवेश रोके।
  • बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई बढ़ोतरी रोका जाए।
  • सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को एक इकाई के रूप में विलय करें।
  • पर्याप्त भर्तियां सुनिश्चित करें।
  • आउटसोर्सिंग और अनुबंध नौकरियों को रोके।
  • एनपीएस को खत्म करें, ओपीएस को बहाल करें।
  • कॉपोर्रेट्स से खराब ऋण वसूलने के लिए कड़े कदम उठाएं।
  • आम ग्राहकों के लिए बैंकों में सेवा शुल्क कम करें।
  • जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लें।
  • प्रतिगामी श्रम संहिताओं को लागू न करें।
  • ट्रेड यूनियन अधिकारों का उल्लंघन न करें।
  • बैंक कर्मियों की लंबित मांगों का निराकरण शीघ्र करें।
     

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