मध्यप्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे नपा और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव

मोहन कैबिनेट 

• प्रदेशभर में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रखा जाएगा
• अध्यक्षों का अविश्वास रोकने सरकार लाएगी अध्यादेश 
• पीथमपुर तक जाएगी इंदौर-उज्जैन जानी वाली मेट्रो
• भोपाल से नर्मदापुरम, विदिशा तक ले जाने का प्लान
• पुलिस को विवेचना के लिए मिलेंगे टैबलेट
• वन कोर्ट-वन प्रॉसिक्यूटर से भरेंगे 610 पद

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कई अहम फैसलों पर मंजूरी दी। कैबिनेट ने सबसे अहम फैसला यह लिया है कि अब मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। सरकार ने तय किया है कि अब थानों में दर्ज होने वाले केस की जांच के लिए पुलिस के जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे, जो जीपीएस कनेक्ट रहेंगे। सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव में वन कोर्ट वन प्रॉसिक्यूटर नीति के अंतर्गत 610 नए प्रॉसिक्यूटर के पदों का सृजन करने का फैसला किया है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से रोकने राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। इसके जरिये निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिकायतों के आधार पर पद से हटाने से रोका जा सकेगा। सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। इसी तारतम्य में पुरानी व्यवस्था में शिकायतों के जरिये नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने से रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। अभी जो निर्वाचन व्यवस्था है, उसमें अराजकता की स्थिति बनती है। आर्थिक लेन देन भी होता है और विवाद की भी स्थिति बनती है।

1732 टैबलेट खरीदी की मंजूरी

कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीएनएस की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत थानों को टैबलेट देने का फैसला किया है। ये टैबलेट लेकर जांच अधिकारी विवेचना और जांच के लिए जा सकेंगे। इन टैबलेट के जरिये वीडियो, फोटो लिए जा सकेंगे। हर टैबलेट जीपीएस से लैस होगा। पुलिस अनुसंधान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शुरुआत में 1732 टैबलेट खरीदे जाएंगे। कुल 25 हजार टैबलेट खरीदे जाना है। इसके चलाने के लिए पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 75 करोड़ इस पर खर्च होंगे। शहरी क्षेत्रों में जहां अच्छी कनेक्टिविटी है, पहले वहां इसे चालू किया जाएगा।

गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश

मंत्रालय में कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश घोषित किया। उन्होंने कहा कि अब से प्रदेशभर में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रखा जाएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग को अवकाशों व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। गणेश चतुर्थी पर पहले सामान्य अवकाश दिया जाता था। अभी कलेक्टरों को स्थानीय अवकाश घोषित करने के अधिकार दिए गए हैं।

हर कोर्ट में होगा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर

वन कोर्ट, वन प्रॉसिक्यूटर की नीति के अंतर्गत प्रॉसिक्यूटर बढ़ा रहे हैं। न्यायालयीन मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा और सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर हारने से बचेगी। अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185 पद, जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 225 और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 100 सहित कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजित किए गए हैं। इस पर 60 करोड़ 24 लाख 72 हजार का खर्च आएगा।

कोयला कम नहीं होगा

ताप विद्युत गृह का पूरा उपयोग करने के लिए यहां कोयले की आपूर्ति पूर्ण रखने का निर्णय लिया गया है। ग्रीन शो योजना ऊर्जा विभाग की ला रहे हैं। कोयले की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे। कोयला संग्रहीत कर रखेंगे ताकि बिजली की कमी न होने पाए।

सोलर-वंड एनर्जी प्लांट लगेंगे

पीएचई विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि गांवों में बिजली बिल कम करने के लिए एमपी जल निगम के माध्यम से नल जल योजना के अंतर्गत विंड और सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। जहां संभावना है, वहां पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। सोलर से 100 मेगावाट और विंड एनर्जी से 60 मेगावाट के संयंत्र लगाने की तैयारी है। इस ऊर्जा का उपयोग नल जल योजना के बिजली बिल कम करने में किया जा सकेगा।

उज्जैन-पीथमपुर के बीच चलेगी मेट्रो

उज्जैन से लेकर पीथमपुर तक दिल्ली मेट्रो रेल कापोर्रेशन को सर्वे का काम दिया है। अभी डीपीआर बनाने का काम हो रहा है, जिसमें नौ लाख प्रति किमी अभी खर्च हो रहे हैं। उज्जैन से पीथमपुर की दूरी 84 किमी तक मेट्रो ट्रेन के लिए काम हो रहा है। सर्वे सिंहस्थ तक हो जाएगा और लेकिन काम नहीं हो पाएगा। इसमें देरी हो गई है। डीपीआर बनाने का काम अभी किया जा रहा है। इसी तरह भोपाल मेट्रो से नर्मदापुरम और विदिशा तक ले जाने का प्लान तैयार किया गया है।