मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर सितंबर में होगी ‘सुप्रीम’ सुनवाई

• केस सुनवाई के लिए पहले नंबर पर रखा गया
• होल्ड पदों पर फैसला सुना सकती है अदालत

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी। जिसमें 13 फीसदी होल्ड पदों पर फैसला होगा। इसके लिए केस को सुनवाई के लिए पहले नंबर पर रखा है। दरअसल, मंगलवार को वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट के सामने पक्ष रखा। ओबीसी महासभा के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए टॉप आफ द बोर्ड में लिस्टेड किया है। 22 सितंबर को इसे पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा है। ये 13 फभ्सदी होल्ड वाले मामले में अंतिम सुनवाई होगी।

छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला

इससे पहले कोर्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं में 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनहोल्ड किए जाने और छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर अमल के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील अपनी बात रख चुके हैं। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 4 मई 2022 के अंतरिम आदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत तक सीमित कर दी थी। इसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

दावा-नहीं दी जा रही नियुक्ति

पांच अगस्त को हुई सुनवाई में ओबीसी महासभा की ओर से कहा गया था कि परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ जैसी राहत एमपी में दी जाए। दूसरी तरफ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चांडुरकर की खंडपीठ के सामने अनारक्षित वर्ग द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिए जाने पर बात रखी गई थी।

सरकार ने मांगी थी राहत

इस मामले में 22 जुलाई को हुई सुनवाई में मप्र सरकार ने राहत की मांग की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि जैसे छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, वैसे ही मप्र को भी राहत दी जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके।

आरक्षण पर कब क्या हुआ

• मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का निर्णय लिया।
• मार्च 2020 में हाई कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाकर कहा कि कुल आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अधिक नहीं हो सकता।
• सितंबर 2021 को एमपी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 फीसदी आरक्षण देने की अनुमति दी गई।
• अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने विवाद को सुलझाने के लिए 87:13 फॉर्मूला लागू किया। 87 फीसदी पदों पर भर्ती हुई, 13 फीसदी पदों को होल्ड पर रखा।
• 28 जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने 87:13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर 27 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ किया।
• 13 फरवरी 2025 को प्रदेश सरकार ने 27फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन किया।
• 22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि वह ओबीसी आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई न करें।
• 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका पर कहा कि इस कानून में कोई अड़चन नहीं है।
• 22 अप्रैल 2025 में 52 याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गईं और सुप्रीम कोर्ट ने सभी को स्वीकार कर लिया।
• 25 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विशेष सुनवाई की।