• चुनाव आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

• 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

  
  नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। किए गए घर-घर सर्वेक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। संदिग्ध नामों की अब गहन जांच की जा रही है और 1 अगस्त 2025 के बाद जो नाम सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि अंतिम लिस्ट के प्रकाशन के बाद आयोग इन अवैध प्रवासियों की संख्या को सार्वजनिक कर सकता है। कहा जा रहा है कि एक अगस्त के बाद, उचित जांच के बाद उनके नाम 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। उम्मीद है कि 30 सितंबर के बाद आयोग इस संख्या के आंकड़े भी उजागर करे। बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के तहत मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है।

80 फीसदी ने दी जानकारी

अब तक 80 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने अपने बारे में आवश्यक जानकारी यानी नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, वोटर पहचान पत्र नंबर सहित दर्ज कर फॉर्म जमा कर दिए हैं। हालांकि आयोग ने इस काम के लिए अंतिम तिथि 25 जुलाई तय की हुई है, लेकिन उम्मीद है कि तय समय सीमा से पहले ही ये काम पूरा हो जाएगा।

यहां कर सकते हैं दावा

जिन लोगों के नाम एक अगस्त को जारी होने वाली मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची यानी मसौदा सूची में नहीं होंगे तो वो क्रमश: मतदान रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर अपने प्रमाणपत्रों के साथ दावा कर सकते हैं। वोटर्स की फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। 

 तेजस्वी बोले- आयोग का दावा गलत

इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा।  उन्होंने कहा, चुनाव आयोग बता रहा है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा फॉर्म भरा जा चुका है।  हम लोगों का फॉर्म अभी तक नहीं भराया है। आयोग को बताना चाहिए कि उनका जो दावा है 80 फीसदी से ज्यादा फॉर्म भरा जा चुका है, वह सच है या फिर क्या है। चुनाव आयोग नहीं बता रहा है कि जो फॉर्म भर गया है, उसमें कितना सत्यापित और असली है। 

ये दस्तावेज मांग रहे बीएलओ

• मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि द्वारा निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र
•  जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वन अधिकार प्रमाण पत्र
•  राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, स्थाई निवास प्रमाण पत्र
• सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
• नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों का पहचान पत्र
• सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र
• सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र