विधानसभा : मध्यप्रदेश अनुपूरक बजट पारित: कर्ज और विकास पर तेज बहस

भोपाल. स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 13,474 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पास हो गया। विपक्ष ने इसे कर्ज आधारित बजट बताते हुए सरकार पर वित्तीय अव्यवस्था और योजनाओं की धीमी प्रगति के आरोप लगाए। वहीं सरकार ने जवाब दिया कि विकास में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कुल कर्ज में 130% की बढ़त हुई है और सरकार अपेक्षा से अधिक ब्याज दर पर ऋण ले रही है, जबकि अन्य राज्य कम दरों पर कर्ज प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन में ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टिंग, धनाभाव से ठप पड़ी योजनाओं और 5 करोड़ की विधायक निधि के मुद्दे को भी उठाया।

हाइलाइट्स

• एमपी विधानसभा में 13,474 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित
• विपक्ष ने 130% कर्ज वृद्धि और वित्तीय कुप्रबंधन पर सवाल उठाए
• सरकार ने कहा—कर्ज का उपयोग पूंजीगत निवेश और विकास कार्यों में
• सीएम मोहन यादव बोले—बजट राज्य को विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में ले जाएगा

नियमों का पालन करते हुए सरकार ले रही कर्जा

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार कर्ज का उपयोग राजस्व व्यय में नहीं बल्कि पूंजीगत परियोजनाओं और योजनाओं में कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली बहना, भावांतर और उपार्जन जैसी योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके शासन में कर्ज का उपयोग वेतन बांटने में किया गया, जबकि वर्तमान सरकार नियमों का पालन करते हुए समय पर ब्याज चुका रही है।

अनुपूरक बजट विकसित राज्य के लिए 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चर्चा के समापन पर विपक्ष की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि विकास के मुद्दों पर सदन एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने हाल ही में तीन चीते जंगल में छोड़कर वन संरक्षण में अहम उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने भावांतर योजना, पर्यटन विकास और ‘शिकारा सुविधा’ जैसी पहलों को राज्य की प्रगति का संकेत बताया। सीएम ने कहा कि अनुपूरक बजट मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भ्रष्टाचार के कारण केंद्र ने फंड रोका

सिंघार ने जवाबी टिप्पणी में कहा कि यह बजट जनता की जरूरतों से दूर है और सरकार कर्ज उन्मुख नीति पर चल रही है। उन्होंने जेट विमान, मुख्यमंत्री निवास व्यय, निवेश समिट और जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के कारण केंद्र ने फंड रोक दिए हैं और 8% ब्याज पर ऋण लेना वित्तीय स्थिति पर सवाल खड़ा करता है।