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सतना शहर संभाग में विद्युत विभाग ने 50 हजार से अधिक बकाया वाले अस्थाई और बड़े कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए 65 लाख रुपये से ज्यादा की बकाया राशि वाले कनेक्शन काटे।
हाइलाइट्स
सतना, स्टार समाचार वेब
विद्युत विभाग द्वारा शहर संभाग अंतर्गत 50 हजार से ज्यादा की बकाया राशि वाले पीडीसी (अस्थाई) जैसे बड़े कनेक्शनों पर विच्छेदन की कार्रवाई की गई जिनमें 65 लाख से अधिक का भुगतान बकाया था। गुरुवार को भी सिटी डिवीजन के एक लाख से अधिक के 4 बकायादारों के कनेक्शन काटे गए जिनमें कई बड़े होटल और प्रतिष्ठान शामिल रहे। यह कार्रवाई शहर संभाग के कार्यपालन अभियंता मृगेंद्र सिंह चंदेल के नेतृत्व में की गई। बताया गया कि ऐसे कनेक्शन हैं जो अस्थाई तौर पर लिए गए थे, लेकिन बिगत दो सालों से बंद पड़े हुए थे। इन बकायादारों को नोटिस भी जारी की गई थी लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।
लीज पर चल रहे थे कनेक्शन
विद्युत विभाग के जानकारों ने बताया कि राजस्व वसूलने शहर संभाग में कनेक्शन विच्छेदन अभियान चलाया जा रहा है। इनमे कई ऐसे कनेक्शनों की लिस्ट बनाई गई है, जिन्हे लीज में लिया गया था। इन कनेक्शनों में फैक्ट्री, गोदाम, पार्टनर लीज या ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने दूसरे की फर्म को अपने नाम किराये से लिया था। कई ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं जिन्होंने उसी फर्म में नया कनेक्शन ले लिया है और पुराने कनेक्शन को भूल गए हैं। कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो फर्म बंद कर गायब हो गए हैं। सप्ताह भर में सभी जोनों में ऐसे ही 40 कनेक्शनों को कट करने की कार्रवाई की गई। बताया गया कि यह कार्रवाई विद्युत अधिनियम सप्लाई कोड कंडक्ट के तहत की गई।
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जारी किया गया था नोटिस
बिजली अधिकारियों ने बताया कि कई सालों से इन अस्थाई कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन कनेक्शन बंद होने के चलते ये उपभोक्ता इन नोटिस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, नतीजतन बकाया की राशि बढ़ती ही जा रही थी। इन उपभोक्ताओं को समाधान योजना में लाभ लेने के लिए पत्राचार भी किया गया था लेकिन इस योजना का भी लाभ नहीं लिया गया मजबूर होकर विद्युत विभाग को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा।
राजस्व वसूलने शहर संभाग अंतर्गत ऐसी कार्रवाई नियमित चलती रहेंगी। 50 हजार से ज्यादा बकाया राशि वाली फर्मों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। राशि जमा होने के बाद ही कनेक्शन में सप्लाई शुरू की जाएगी। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को समाधान योजना का लाभ उठाना चाहिए।
मृगेंद्र सिंह चंदेल, डीई सिटी, शहर संभाग
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