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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल वोटर लिस्ट रिवीजन पर बड़ा आदेश देते हुए चुनाव आयोग से 1.25 करोड़ संदिग्ध नामों की लिस्ट सार्वजनिक करने को कहा है। कोर्ट ने व्हाट्सएप से निर्देश भेजने पर भी आपत्ति जताई।
नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की विशेष बेंच ने चुनाव आयोग (ECI) को सख्त निर्देश दिया है कि वह उन 1.25 करोड़ वोटरों की सूची सार्वजनिक करे, जिनके नामों को 'तार्किक विसंगति' (Logical Discrepancy) के आधार पर संदिग्ध माना गया है।
ग्राम पंचायतों और वार्डों में चस्पा होगी लिस्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सूची ग्राम पंचायतों, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड ऑफिसों में अनिवार्य रूप से लगाई जाए। कोर्ट ने इस प्रक्रिया के लिए यह दिशा-निर्देश दिए-
10 दिन का समय: लिस्ट जारी होने के बाद लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 10 दिनों का पर्याप्त समय मिलेगा।
सुनवाई का अधिकार: यदि किसी के दस्तावेज अधूरे हैं, तो उन्हें नए प्रूफ पेश करने का मौका दिया जाएगा। अधिकारियों को डॉक्यूमेंट जमा करने पर रसीद देना अनिवार्य होगा।
कारण बताना जरूरी: यदि किसी वोटर का नाम सूची से काटा जाता है, तो चुनाव आयोग को अंतिम फैसले में उसका ठोस कारण बताना होगा।
सुनवाई के दौरान जब यह तथ्य सामने आया कि चुनाव आयोग आधिकारिक सर्कुलर के बजाय व्हाट्सएप (WhatsApp) के जरिए निर्देश भेज रहा है, तो CJI सूर्यकांत नाराज हो गए। उन्होंने दो टूक कहा, "सब कुछ व्हाट्सएप के जरिए चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए प्रॉपर आधिकारिक सर्कुलर जारी होना चाहिए।"
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उम्र का अंतर: जब आयोग ने माँ और बेटे की उम्र में 15 साल का अंतर होने को गलती बताया, तो जस्टिस बागची ने कहा कि भारत में बाल विवाह एक हकीकत है, इसे सीधे तौर पर गड़बड़ी नहीं माना जा सकता।
नाम की स्पेलिंग: कपिल सिब्बल ने दलील दी कि बंगाल में 'गांगुली' या 'चटर्जी' जैसे सरनेम की स्पेलिंग अलग-अलग हो सकती है, इसे आधार बनाकर नाम हटाना गलत है।
अमर्त्य सेन को नोटिस: कोर्ट को सूचित किया गया कि आयोग के एल्गोरिदम की गड़बड़ी के कारण नोबेल विजेता अमर्त्य सेन तक को नोटिस भेज दिया गया है।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनवाई केंद्रों पर सुरक्षा और पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करे ताकि 1 करोड़ से अधिक लोगों के तनाव को कम किया जा सके।
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अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
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गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
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जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।
