MP OBC आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को 4 जुलाई तक जवाब देने का अल्टीमेटम

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। राज्य सरकार को 4 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश। लाखों उम्मीदवारों को 6 साल से है इंतजार।