मध्य प्रदेश के कुछ परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी 2025 के दौरान बिजली कटौती से परेशान हुए अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। दरअसल, 75 में से 47 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।

मध्य प्रदेश के कुछ परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी 2025 के दौरान बिजली कटौती से परेशान हुए अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। दरअसल, 75 में से 47 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। इस मामले में बुधवार सुबह 4 बजे आनलाइन याचिका दाखिल की गई। वकील मृदुल भटनागर ने बताया कि हमने अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई तय की है। भटनागर ने बताया कि बाकी स्टूडेंट के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं। यदि इस मामले की नियमित सुनवाई होगी तो याचिकाकर्ता स्टूडेंट की अलग से काउंसलिंग की जाएगी।
यह याचिका उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है जिसमें दोबारा परीक्षा कराने से इंकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ अब इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने दलील दी कि काउंसलिंग प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू हो रही है, इसलिए इस पर जल्द सुनवाई जरूरी है।
पीठ ने कहा कि काउंसलिंग के कई दौर होंगे और यदि छात्र मामले में सफल होते हैं तो वे इसमें शामिल हो सकते हैं। याचिकाकर्ता वे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे और मप्र के कुछ केंद्रों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें पुन: परीक्षा कराने से इंकार कर दिया गया था।

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