मूल्यांकनकर्ता और अफसर बगैर जांच किए भुगतान की दे रहे अनुमति

सिलवानी।  तहसील की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार, शासकीय योजनाओ के क्रियांवयन में मनमानी, घटिया निर्माण, आदि योजनाओं में जिम्मेदारो के द्वारा की जा रही मनमानी से शासकीय राशि का दोहन किया जा रहा है। लेकिन जिला पंचात व जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद कर तमाशवीन बने हुए हुए देखे जा रहे हैं। तहसील की ग्राम पंचायत वर्धा में सरंपच- सचिव के द्वारा पंचायत पोर्टल पर धुंधले बिल लगा कर लाखों रुपए की राशि का आहरण किया जा रहा हे। भ्रष्टाचार और पंचायत सचिवों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए शासन ने पंचायत दर्पण पोर्टल लांच किया था। इसमें कार्य से संबंधित जानकारी अपलोड करना है ताकि आम आदमी भी पोर्टल पर काम की हकीकत को देख सकें और यदि पोर्टल के हिसाब से काम नहीं हुआ है तो उसकी शिकायत कर सके। यहां पर पंचायत सचिव पोर्टल पर जो जानकारी अपलोड कर रहे हैं। वह ऐसी जानकारी अपलोड कर रहे हैं, जो न तो पढ़ने में आ रहा है न समझने में आ रहा है। खास बात यह है कि इस जानकारी को मूल्यांकनकर्ता और अफसर भी  भुगतान करवा रहे हैं, जिससे न केवल शासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो दूसरी ओर बड़ पैमाने पर फर्जी बिल लगाकर शासन को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक ओर प्रदेश की सरकार चाह रही है कि सब कुछ पारदर्शिता हो जो हो रहा वह ऑनलाइन और पोर्टल के जरिये सब देख सके कि क्या कार्य हुएए कितना कार्य हुआए बिल किसका लगाए कौन सही या गलतए सब दिखाई पड़े की सही गलत क्या हैंए लेकिन धुंधले बिलों को पोर्टल में लग कर फर्जी बिलों का भुगतान करा रहे हैं।

आला अधिकारी मौन नहीं करते कार्रवाई 

धुंधले बिल से यह जाहिर नहीं हो पाता है कि बिल सही लगा है या गलत। उच्चाधिकारी इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। यह भी एक बडा सवाल है कि कहीं उच्चाधिकारियों की रजामंदी से यह सब तो नहीं हो रहा है, शायद इसी वजह से उच्चाधिकारी मौन रहते हैं, अधिकारी पंचायतों के कर्मचारियों के काले कारनामों या धुंधले बिल, बिना सामान खरीदे के बिल का कभी जांच तक नहीं करते हैं।
सिलवानी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली पंचायतों में धुंधले बिलों को पोर्टल पर अपलोड करना आम बात हो गई है। पंचायत सचिव के द्वारा हजारों बिलों को धुंधला कर के अपलोड कर आम जनता को भ्रमित किया जा रहा हैए लेकिन जनपद प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। सीमेंट के दुकान से स्टेशनरी खरीदी का फर्जी बिल या खरीदे गए समान के के दुगने बिल का भुगतान कराया जा रहा है।

जनपद सीईओ  कार्रवाही  करने में अक्षम

 जनपद पंचायत सिलवानी में पदस्थ सीईओ जिन पर कि राजनैतिक संरक्षण होना बताया जा रहा है वह विवादग्रस्त व भ्रष्टाचार में आरोपित ग्राम पंचातयो पर कार्रवाही करने में अक्षम साबित हो रही है। योजनाओं में अनियमित्ता बरतने वाली ग्राम पंचायतो पर कार्रवाही को  लेकर  मीडिया द्वारा सवाल किया जाता है तो हमेशा ही रटारटाया जबाव मिलता है कि जांच दरल बना कर मामले की जांच कराई जाएगी लेकिन ना तो जांच दल का पता चलता और ना ही की गई कार्रवाही का।