देश के 45 फीसदी विधायक और 46 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज

• महिला से जुड़े अपराध वाले राज्यों में बंगाल अव्वल
• आंकड़ों में दावा-अपराध में आंध्र प्रदेश का दूसरा नंबर
• 15 साल में आपराधिक केस वाले सांसद 16 फीसदी बढ़े

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में स्थिति यह है कि देशभर में 45 फीसदी विधायक और 46 फीसदी सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। महिलाओं से जुड़े अपराधों की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश का दूसरा नंबर है। देशभर में 45 फीसदी विधायकों ने अपने ऊपर क्रिमिनल केस घोषित किए हैं, जबकि 29 प्रतिशत गंभीर केसों का सामना कर रहे हैं। विधायकों पर आपराधिक केसों में आंध्र प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इसके बाद केरल, तेलंगाना और बिहार का स्थान है। उक्त चौंकाने वाली जानकारी चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट से सामने आई है।

अब आंकड़ा एक-तिहाई

संसद में समय के साथ यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2009 में 30 फीसदी सांसदों पर आपराधिक मामले और 14 प्रतिशत पर गंभीर मामले दर्ज थे। 2014 में सांसदों पर आपराधिक मामले का आंकड़ा एक-तिहाई और गंभीर मामले एक-पांचवां हो गए।

2024 में बढ़ गई संख्या

2019 में 43 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले और करीब 29 फीसदी पर गंभीर आरोप थे। 2024 के चुनावों के बाद गठित संसद में यह संख्या और बढ़ गई। अभी 46 प्रतिशत सांसद आपराधिक मामलों और 31 फीसदी गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं।

महिला अपराध वाले राज्य

राज्य    विधायक    फीसदी

प. बंगाल    23    7.8  

आंध्र प्रदेश    21    12.1

ओडिशा    16    10.9

महाराष्ट्र    10    3.5

बिहार    08    3.3