• अध्यात्म की नगरी मेंहो रही इस बैठक का एजेंडा भी सामने आया

• एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव-मुख्य सचिव भी होंगे शामिल

भोपाल। स्टार समाचार बेव

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक मंगलवार को वाराणसी में पहली बार होने जा रही है। इस अहम बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बैठक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक वाराणसी के होटल ताज में होगी।  दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर सोमवार शाम को वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गृह मंत्री शाह सेंट्रल जोन के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सेंट्रल जोन में चार राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। वाराणसी में पहली बार आयोजित हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी चारों राज्यों के सीएम धर्म की नगरी पहुंच चुके हैं। सेंट्रल जोन की मीटिंग को लेकर जो एजेंडा सामने आया है, उसके मुताबिक दो या दो से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सलाहकार की भूमिका निभाने वाली इस काउंसिल की बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच में तेजी के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट, हर गांव में ईंट और मोर्टार बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने पर भी चर्चा होनी है।

सीएम ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन

इधर, बैठक में शामिल होन से पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को वाराणसी में भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी के श्री काल भैरव मंदिर में पूजन किया। वहीं मंदिर प्रबंधन द्वारा सीएम का सम्मान भी किया गया।

इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा

बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

देश को पांच जोन में बांटा

आपात की स्थिति में त्वरित सहायता के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को मजबूत करने पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। देश को कुल पांच जोन में बांटकर हर जोन की एक काउंसिल बनाई गई है, जिसका प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 तक है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने जोन की काउंसिल का सदस्य है। गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली इन काउंसिल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक सदस्य होते हैं। हर जोन की काउंसिल में हर साल उपाध्यक्ष बदलते हैं और बारी-बारी से राज्यों के मुख्यमंत्री काउंसिल के उपाध्यक्ष बनते हैं। हर काउंसिल में मुख्य सचिव स्तर की एक स्थायी समिति भी है।  

परिषद् का लक्ष्य

मध्य क्षेत्रीय परिषद् का मुख्य लक्ष्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, अंतर्राज्यीय विवादों का बातचीत के जरिए समाधान करना, सामान्य हितों के मामलों पर विचार करना, प्राकृतिक संसाधनों का समान उपयोग सुनिश्चित करना और संवेदनशील क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है।