जम्मू-कश्मीर... राज्यसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों का एलान

• भाजपा ने एक मुस्लिम चेहरे पर भी लगाया दांव

• जमीनी पकड़ और पार्टी के प्रति निष्ठा पर फोकस

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने उन उम्मीदवारों पर दांव खेला है जो जम्मू-कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ और पार्टी के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखा गया है। भाजपा इस चुनाव के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दरअसल, भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने तीन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और दावा किया कि चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने रविवार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में होने वाले तीन अलग-अलग द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने अधिसूचना 01 के तहत एक राज्यसभा सीट के लिए गुलाम मोहम्मद मीर को उम्मीदवार बनाया गया है।

महाजन-शर्मा को भी उतारा

भाजपा की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अधिसूचना 02 के तहत एक राज्यसभा सीट के लिए राकेश महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, अधिसूचना 03 में दो राज्यसभा सीट के लिए सतपाल शर्मा के नाम को स्वीकृति दी गई है। ये ऐलान राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी किया गया है।

एनसी ने किया तीन नामों का ऐलान

वहीं, विधानसभा में अपनी ताकत के आधार पर एनसी को तीन सीटों पर बढ़त हासिल है,  जबकि भाजपा को एक सीट पर बढ़त है। भाजपा से एनसी ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। साथ ही सत्तारूढ़ ने दावा किया कि चौथी सीट के लिए वह कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के लिए अहम चुनाव

ये चुनाव जम्मू और कश्मीर की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भाजपा ने राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तीनों उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। इन उम्मीदवारों की जीत पार्टी के लिए क्षेत्रीय उपस्थिति और संसद में प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में सहायक होगी।