भोपाल. स्टार समाचार वेब. 
मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने एक बड़े भूमि घोटाले के संबंध में तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को समन जारी किया है। इन अधिकारियों को 4 जुलाई को लोकायुक्त कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया गया है। 
बता दें यह मामला 60 एकड़ सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री से जुड़ा है। इस गड़बड़ी का खुलासा पिछले साल मार्च में तब हुआ, जब जिला कलेक्टर कार्यालय में परिवर्तित खसरे की जमीन को बेचने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। एक आरटीआई कार्यकर्ता ऋषभ जैन ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत लोकायुक्त संगठन से की थी। लोकायुक्त ने विवेक पोरवाल (राजस्व प्रमुख सचिव, डॉ. वीरेंद्र कुमार रावत (सागर कमिश्नर) और विवेक श्रोत्रिय (टीकमगढ़ कलेक्टर) को नोटिस जारी किए हैं। सूत्रों के अनुसार, लोकायुक्त ने इन अधिकारियों को इस मामले में पहले भी कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन कथित तौर पर इन नोटिसों को गंभीरता से नहीं लिया गया।
अन्य आईएएस अधिकारियों पर भी नज़र
यह अकेला मामला नहीं है जहाँ लोकायुक्त की जाँच के दायरे में आईएएस अधिकारी आए हैं। इंदौर में आईएएस अधिकारी हर्षिका सिंह और दिव्यांक सिंह के खिलाफ भी लोकायुक्त ने जाँच शुरू की है। यह जाँच स्मार्ट सिटी से संबंधित नियमों के उल्लंघन और एक संविदा इंजीनियर को पद देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। हालाँकि यह मामला सीधे तौर पर जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा नहीं है।