मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। स्कूलों में पहली-दूसरी कक्षा में परीक्षा नहीं ली जाएगी। इनका आकलन अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही गतिविधि आधारित व मौखिक मूल्यांकन होगा।

स्कूलों में पहली-दूसरी कक्षा में परीक्षा नहीं ली जाएगी।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। स्कूलों में पहली-दूसरी कक्षा में परीक्षा नहीं ली जाएगी। इनका आकलन अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही गतिविधि आधारित व मौखिक मूल्यांकन होगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय में सीखने की क्षमता के स्तर का परीक्षण होगा। दरअसल, सरकारी स्कूलों में इस वर्ष भी पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। उनका मूल्यांकन दक्षता के आधार पर किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इन कक्षाओं के बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं समग्र आकलन पद्धति के आधार पर किया जाएगा। छोटे बच्चों पर परीक्षा का दबाव कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। वहीं तीसरी, चौथी, छठवीं और सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं नौ मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक संचालित होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। स्कूलों को परीक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
तीनों भाषाओं का चयन अनिवार्य
राज्य शिक्षा केंद्र ने भाषा विषयों के चयन को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि कोई विद्यार्थी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू या मराठी का चयन करते हैं तो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी लेना अनिवार्य होगा।
हिंदी पर रहेगा फोकस
वहीं यदि प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी चुनी जाती है तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना आवश्यक रहेगा। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने प्रथम भाषा के रूप में उर्दू या मराठी का चयन किया है, उनके लिए तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन अनिवार्य किया गया है।

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मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के करीब 23 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हो गया है। वल्लभ भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने परीक्षा परिणाम घोषित किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कक्षा 5वीं का कुल परीक्षा परिणाम 95.14 फीसदी और कक्षा 8वीं का 93.83 फीसदी रहा।
मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा को नई पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राज्य में पहली बार आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 5 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण-पत्र प्रदान कर उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाएगा।
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जारी शेड्यूल के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के तीसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी होने के साथ होगी। इसके बाद 20 मार्च को सुबह 10 बजे से आनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने की सोच रहे अभिभावक अलर्ट हो जाएं। दरअसल, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी है कि 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश संबंधी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
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मध्यप्रदेश में 10वीं-12वीं की मुख्य परीक्षा का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी होने का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं फरवरी में शुरू होकर 7 मार्च को समाप्त हो गई थीं। परीक्षा जल्दी समाप्त होने के कारण पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में घोषित हो सकता है।

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