रक्षाबंधन पर मध्यप्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना को 250 रुपए का उपहार देने का ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान को पूरा करने के लिए सरकार को एक बार फिर भारी कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब लाड़ली बहना के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है।
By: Arvind Mishra
रक्षाबंधन पर मध्यप्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना को 250 रुपए का उपहार देने का ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान को पूरा करने के लिए सरकार को एक बार फिर भारी कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब लाड़ली बहना के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। इससे पहले भी जुलाई के महीने की शुरुआत में सरकार कर्ज ले चुकी है। अब दूसरी बार कर्ज की यह बड़ी राशि योजना की निरंतरता और बहनों को समय पर पैसा पहुंचाने के लिए ली जा रही है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत राज्य की 1.31 करोड़ महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। इन्हीं महिलाओं को हर महीने सरकार 1250 की आर्थिक सहायता देती है। रक्षाबंधन जैसे विशेष अवसरों पर अतिरिक्त राशि का ऐलान राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। इस योजना से राज्य की बड़ी संख्या में गरीब, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जुड़ी हैं। दरअसल, नौ अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार पर लाड़ली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने के लिए सरकार एक माह में दूसरी बार 4300 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 30 जुलाई को आरबीआई के जरिए लिया जाएगा। इसके पहले 8 जुलाई को सरकार 4800 करोड़ कर्ज ले चुकी है। इस तरह अकेले जुलाई माह में 9100 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेगी। इस कर्ज के बाद राज्य सरकार पर कुल कर्ज का आंकड़ा 440340 करोड़ को पार कर जाएगा।
सरकार 29 जुलाई को कुल 4300 करोड़ के दो कर्ज लेने के लिए आॅक्सन करने जा रही है। इस कर्ज की अदायगी 30 जुलाई को होगी। चालू वित्त वर्ष में लिए जा रहे दोनों कर्ज 7वें और आठवें कर्ज के रूप में होंगे। इसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 में लिए जाने वाले कर्ज का आंकड़ा 18600 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सरकार ने इसके पहले आठ जुलाई, 4 जून और सात मई को कर्ज लिया है। यह कर्ज रिजर्व बैंक के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच कर लिया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार नए वित्त वर्ष में चौथी बार 2000 और 2300 करोड़ रुपए के कर्ज लेने जा रही है। दोनों ही कर्ज 17 साल और 23 साल की अवधि के लिए आरबीआई के माध्यम से लिए जा रहे हैं जिसका भुगतान साल भर में दो बार कूपन रेट के जरिए ब्याज के रूप में किया जाएगा। कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 440340.27 करोड़ रुपए हो जाएगा।
इसके पहले आरबीआई के माध्यम से दो लोन मोहन सरकार ने 4 जून को लिए थे। पहला लोन 2000 करोड़ रुपए का था जो 16 साल के लिए लिया है। सरकार ब्याज के साथ इसकी अदायगी 4 जून 2041 तक करेगी। दूसरा लोन 2500 करोड़ रुपए का था जो 18 साल के लिए है। यह 4 जून 2043 तक ब्याज के साथ चुकाया जाएगा।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष का पहला कर्ज 7 मई को लिया था। इस दिन दो कर्ज ढाई-ढाई हजार करोड़ के लिए गए थे। मई में ढाई हजार करोड़ का पहला कर्ज 12 साल के लिए लिया गया था जिसका ब्याज सात मई 2037 तक के लिए चुकाना है। इसी तरह ढाई हजार करोड़ का दूसरा कर्ज सात मई को ही 14 साल के लिए लिया गया है जिसकी भरपाई सात मई 2039 तक ब्याज के रूप में होगी।
सरकार ने अपनी रेवेन्यू को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12487.78 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस में थी। इसमें आमदनी 234026.05 करोड़ था जबकि खर्च 221538.27 करोड़ रहा। इसके विपरीत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार की रिवाइज्ड आमदनी 262009.01 करोड़ और खर्च 260983.10 करोड़ बताया गया है। इस तरह पिछले वित्त वर्ष में भी सरकार की आय 1025.91 करोड़ सरप्लस बताई गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को राखी पर 1250 रुपए के अलावा 250 रुपए अलग से रक्षाबंधन पर्व के लिए देने की घोषणा की है। इसके चलते हर माह दिए जा रहे 1546 करोड़ के अलावा 317 करोड़ 50 लाख अलग से देने पड़ेंगे। अगस्त के पहले सप्ताह में ही इस राशि को लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके चलते जुलाई में ही 4300 करोड़ का लोन लिया जा रहा है।