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दिल्ली ब्लास्ट है आंतकी घटना- सीसीएस ने दिया करार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS बैठक में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना घोषित किया गया। सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति दोहराते हुए जांच एजेंसियों को साजिशकर्ताओं और प्रायोजकों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

By: Ajay Tiwari

Nov 12, 202510:32 PM

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दिल्ली ब्लास्ट है आंतकी घटना- सीसीएस ने दिया करार

हाइलाइट

  • सीसीएस की कैबिनेट बैठक हुई
  • पीएम नरेन्द्र मोदी ने की अध्यक्षता
  • दिल्ली ब्लॉस्ट आतंकी घटना

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की कैबिनेट बैठक में लाल किले के पास हुए धमाके को आतंकी घटना माना है। कैबिनेट ने और दो मिनट का मौन रख घटना में दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
बैठक में सरकार ने कहा कि यह कृत्य देश की शांति और एकता पर हमला है। कैबिनेट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि दोषियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सरकार ने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई।

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार

मंत्रिमंडल ने इस आतंकी हमले को ‘कायराना और निंदनीय’ बताया और कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम रहेगा। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जांच में पूरी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए।

वैश्विक समर्थन के लिए आभार

कैबिनेट ने दुनिया के कई देशों द्वारा व्यक्त एकजुटता और समर्थन के संदेशों की सराहना की। बैठक में कहा गया कि संकट की घड़ी में वैश्विक सहयोग भारत की दृढ़ता को और मजबूत करता है।

दोषियों को सख्त सजा की चेतावनी

सरकार ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि घटना में शामिल सभी आतंकियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

रॉ प्रमुख को सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार

खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन को सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रॉ, देश से बाहर काम करने वाली एजेंसी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा, सक्षम प्राधिकारी ने रॉ प्रमुख पराग जैन को कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने को मंजूरी दे दी है। यह कार्यभार तत्काल प्रभाव से नियमित नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू रहेगा।

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