भोपाल. स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने राज्य सरकार से लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लंबित होने को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं। समिति ने इन महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों में प्रकरणों के अत्यधिक पेंडिंग रहने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इसका कारण और समाधान मांगा है।

जानकारी के अनुसार, प्राक्कलन समिति की हाल ही में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार के मामलों में देरी से न्याय प्रणाली पर सवाल उठते हैं और अपराधियों को छूट मिलने का अवसर मिलता है। समिति का मानना है कि त्वरित कार्रवाई से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि जनता का विश्वास भी एजेंसियों में बढ़ेगा।

समिति ने सरकार से पूछा है कि आखिर किन कारणों से ये मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं। क्या यह मानव संसाधन की कमी, जांच प्रक्रिया में बाधाएं, या किसी अन्य प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम है? समिति ने सरकार से इन पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने की भी मांग की है।

गौरतलब है कि लोकायुक्त और EOW राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एजेंसियों में बड़ी संख्या में शिकायतें और प्रकरण दर्ज होते हैं, जिनमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। मामलों का लंबित रहना निश्चित रूप से भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

अब देखना होगा कि राज्य सरकार प्राक्कलन समिति के इन तीखे सवालों का क्या जवाब देती है और लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।