मध्य प्रदेश में शेष कम्पोजिट शराब दुकानों के लिए आठवें चरण के ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू। जानें टेंडर की तारीखें, ऑक्शन का समय और नई आबकारी नीति के नियम।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 50 IAS अफसरों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। देखें पूरी लिस्ट और चुनाव की तारीखें
एमपी सरकार ने राज्य सूचना आयोग में आलोक नागर और राजेश भट्ट को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बैठक में लिए गए इस निर्णय को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को पीएचक्यू भेजा गया है, जबकि संजय कुमार नए कमिश्नर होंगे। उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन का काम कर रही आई-पैक के कोलकाता के साल्टलेक सेक्टर-5 स्थित कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। इसके साथ ही कंपनी के मालिक प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट कार्यालय पर भी ईडी की टीम आज ही सुबह से छापेमारी कर रही है।
मध्यप्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही नहीं, सैकड़ों लोग अभी भी प्रभावित हैं। वहीं तीन दर्जन से ज्यादा पीड़ित आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वोटर लिस्ट में हेरफेर और अलोकतांत्रिक व्यवहार का दावा किया
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने को बेताब खेल प्रेमियों ने उनके जाते ही बवाल कर दिया। टेबल-कुर्सी तोड़ना शुरू कर दिया। महंगी टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें मेसी को देखने तक का मौका नहीं मिला। इसकी वजह थी वीआईपी कल्चर।
बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 13वें संसदीय चुनाव और जुलाई राष्ट्रीय चार्टर 2025 पर जनमत संग्रह के कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र करने की जानकारी दी। राजनीतिक गतिविधियां तेज, लेकिन विश्लेषकों ने निष्पक्षता और लोकतंत्र की चुनौतियों पर चिंता जताई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने बस परमिट नियमों में बड़ा संशोधन करने का फैसला किया है। अब बस का परमिट उसकी अधिकतम परिचालन आयु (राज्य में 15 वर्ष, अंतरराज्यीय 10 वर्ष) से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं होगा। पुरानी बसों पर लगेगी रोक।
