मध्य प्रदेश गृह विभाग ने जारी की IPS अधिकारियों की तबादला सूची। आशुतोष बागरी को बुरहानपुर SP और राकेश सगर को PHQ में DIG की जिम्मेदारी मिली है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
स्कूल शिक्षा विभाग की नीतियों से विज्ञान शिक्षक असंतुष्ट। अतिशेष, पद खत्म होने और प्रमोशन अटकने से शिक्षक साइंस छोड़ बीए-एमए कर रहे हैं।
SAPAKS ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 का विरोध शुरू किया। संगठन का तर्क है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है और पुराने, खारिज प्रावधानों को दोहराया गया है। जाने पूरा मामला और 12 नवंबर की सुनवाई पर SAPAKS का रुख।
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सतना कार्यालय से जारी आदेश ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यपालन अभियंता प्रकाश चंद्र निगम को रिटायरमेंट से केवल 5 दिन पहले मुख्य अभियंता बनाकर जबलपुर ट्रांसफर किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग अधिकारी-कर्मचारी में भेदभाव कर रहा है और इस फैसले से अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर 14 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार इस दौरान अपना जवाब पेश करेगी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी में आरक्षण के प्रावधान पर लगाई रोक। सपाक्स संघ की याचिका पर 15 जुलाई को अगली सुनवाई। जानें 2016 से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पर क्या होगा असर।
मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति नियम-2025 को अंतिम रूप दे दिया है, जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण में बड़ा बदलाव करने वाला है।
मध्य प्रदेश मंत्रालय में कर्मचारी पदोन्नति के नए नियमों के खिलाफ अनोखा विरोध कर रहे हैं। जानें क्यों टोपी लगाकर काम कर रहे हैं अधिकारी और कैसे आरक्षित वर्ग के लिए उपसचिव-अपर सचिव के पदों पर हो रही नियुक्तियां, जिससे सामान्य व OBC वर्ग में असंतोष है।
