मध्य प्रदेश में 9 नवंबर को प्रदेशव्यापी गोवर्धन पूजा का आयोजन। सीएम मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन से 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 60 करोड़ से अधिक की राशि करेंगे ट्रांसफर। जानें पूरी डिटेल।
राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के उस ऐलान पर सवाल उठाए हैं जिसमें पंचायती राज योजनाओं के लिए आधार की जगह वोटर आईडी के इस्तेमाल की बात कही गई है। इसे उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश करार दिया है।
स्वामित्व योजना के तहत रीवा ने 22,482 के लक्ष्य में 16,612 रजिस्ट्रियां पूरी कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। बीमारियों और चोटों के बावजूद राजस्व अधिकारी व पटवारी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने में जुटे हैं।
सतना नगर निगम परिषद की बैठक में धवारी क्रिकेट स्टेडियम के नामकरण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहे। 23 सूत्रीय एजेंडे के बीच सीवर, सड़क, जाम, प्रकाश और पेयजल की समस्याओं पर ठोस फैसलों की जरूरत बनी रही।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नगरीय निकायों में खरीदी भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, ईओडब्ल्यू के लिए फंड, नर्मदा घाटी विकास योजनाओं और दिसंबर में होने वाले चिंतन शिविर के विस्तृत फैसले जानें।
भारतीय रेलवे ने पीआरएस काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) शुरू कर दी है। अब मात्र 45 पैसे के प्रीमियम में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रीवा के सरई में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर का विरोध करते हुए सरकार से साइट बदलने की मांग की। जल सत्याग्रह, फर्जी NOC, केन-बेतवा मुआवजा गड़बड़ी और ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरा।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने आपत्ति दर्ज कराई है। कानूनी खामियों, पानी संकट, सार्वजनिक परिवहन और बजट की कमी को लेकर संशोधित ड्राफ्ट जारी करने की मांग की गई है।
अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में 11,200 मेगावाट की सियांग अपर प्रोजेक्ट के विरोध में हिंसा भड़की। एनएचपीसी ऑफिस और पुलिस थाने में आगजनी के बाद केंद्र ने 250 RAF जवानों को एयरलिफ्ट किया।
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। नीलबड़ में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच किसानों ने BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने और कृषि भूमि बचाने की मांग की।
