मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 5 हजार किसानों के लिए 'कवच योजना', स्वास्थ्य क्षेत्र, खेल अधोसंरचना और कर्मचारियों के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ और ईपीएस के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानिए इसके नियम, कंपनियों और सरकार पर पड़ने वाले असर की पूरी जानकारी।
केंद्र सरकार ने राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि जारी की है। इसके साथ ही, पीएम-वीबीआरवाई योजना के तहत पहले वर्ष में 72 लाख से अधिक युवाओं को औपचारिक रोजगार मिला है। जानिए पूरी विस्तार से जानकारी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-किसान योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। जानिए पूरी विस्तार से जानकारी।
सतना जिले के 367 विद्यालयों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना की मध्याह्न भोजन रिपोर्ट एमडीएम पोर्टल पर अपलोड नहीं की। नागौद और मैहर में सबसे अधिक लापरवाही सामने आई, जिससे निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को MIDH योजना के तहत मिली 99 लाख रुपये की सब्सिडी उन्होंने वापस कर दी है। लोकसभा में सरकार ने इसकी जानकारी दी। जानें पूरा मामला और योजना की खास बातें।
सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने उम्मीद जताई कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होने पर नवंबर तक रेल सेवा शुरू हो सकती है। रेलवे स्टेशन, पटरियों और पुलों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण किया, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विस्तार और नैकहाई शहीद स्मारक कार्यों का निरीक्षण किया। विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए।
स्लीमनाबाद की 11.952 किलोमीटर लंबी बरगी टनल का निर्माण पूरा हुआ। इससे सतना सहित पांच जिलों के 1,012 गांवों और 1.85 लाख हेक्टेयर भूमि को नर्मदा का सिंचाई जल उपलब्ध होगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की और UCC लागू करने का संकल्प लिया। जानिए अमृत भारत योजना और जिले के विकास कार्यों से जुड़ी पूरी खबर।
