शेख़ हसीना की पार्टी पर बैन लगने से क्या बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहरा गया है?

अवामी लीग का दौर और विवाद

बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार रफ़त ने बीबीसी से कहा, "अपने कार्यकाल में राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ अवामी लीग भी सरकारी शक्तियों और क़ानूनों का दुरुपयोग करती रही और उन्हें प्रताड़ित करने का भी काम किया."

उनके मुताबिक़, अभी बांग्लादेश में घरेलू हालात तो ख़राब हैं ही, म्यांमार से लगी सीमा पर अराकान आर्मी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की फ़ौज को वहां तैनात किया जा रहा है.

वो कहते हैं, "ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि जल्द आम चुनाव कराना संभव हो पाएगा."

अवामी लीग पर अपने शासन के दौरान चुनावों में धांधली के आरोप लगते रहे हैं.

कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक निर्माल्य मुखर्जी कहते हैं कि ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अवामी लीग जब सत्ता में आई थी तो उसको कुल मतों का 98 प्रतिशत मिला था जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल असंभव है.

बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, "जो कुछ अंतरिम सरकार के सलाहकार कर रहे हैं वो भारत विरोधी ही है. वो पाकिस्तान और चीन से नज़दीकियां बढ़ाने की बात करते रहे हैं. वहाँ की फ़ौज भी तीन हिस्सों में अपनी वफ़ादारी अंजाम दे रही है. फ़ौज का एक धड़ा ऐसा है जो शेख़ हसीना के साथ है और जिसने शेख़ हसीना को भारत भागने में मदद की थी. एक धड़ा यूनुस के प्रति वफ़ादारी दिखा रहा है तो तीसरा बांग्लादेश के लिए."

मुखर्जी का कहना है, "चूंकि रज़ाकारों ने शेख़ हसीना के पिता की हत्या की थी, इसलिए वो लगातार बदला लेती रहीं. ये उर्दू या हिंदी बोलने वाले लोग थे."

'रज़ाकार' शब्द का इस्तेमाल कथित तौर पर उन लोगों के लिए क्या जाता है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था.

मुखर्जी कहते हैं कि शेख़ हसीना पर भारत के इशारे पर सरकार चलाने के आरोप लगते रहे हैं.

अतीत में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध

बांग्लादेश में एक विशेष क़ानून मौजूद है. वो है – 'स्पेशल पॉवर्स एक्ट 1974'. इस क़ानून के तहत किसी भी राजनीतिक दल या संगठन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

इसके अलावा एक अन्य क़ानून भी है – 'पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डिनेंस 1978'. इस क़ानून का इस्तेमाल मूलतः राजनीतिक दलों की गतिविधियों को देखते हुए किया जाता रहा है.

जब साल 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो उस समय 'बंग बंधू' यानी शेख़ मुजीबुर रहमान ने धार्मिक रुझानों वाले राजनीतिक दलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. इसमें जमात-ए-इस्लामी भी शामिल थी.

फिर साल 1979 में राष्ट्रपति ज़िया उर रहमान ने इस पर से प्रतिबंध हटा दिया था.

इसके बाद साल 2013 में बांग्लादेश के एक उच्च न्यायालय ने जमात-ए-इस्लामी का पंजीकरण ही रद्द कर दिया था. अदालत ने ये टिप्पणी करते हुए फ़ैसला दिया कि इसका अस्तित्व 'धर्म निरपेक्ष बांग्लादेश के मूल सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है.'

अवामी लीग ने पिछले साल अगस्त में इस संगठन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और जमात के कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया था.

लेकिन शेख़ हसीना के सत्ता से बेदख़ल होने और नई अंतरिम सरकार के हाथों में देश की बागडोर आने के बाद ये प्रतिबंध हटा लिया गया और जमात के 'कट्टरपंथी नेताओं' को रिहा कर दिया गया.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर भी साल 1983 में प्रतिबंध लगा दिया गया था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित