20 करोड़ की डीपीआर को नहीं मिली मंजूरी, विकास कार्यों पर लगा ब्रेक

गंजबासौदा। नगर के बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका ने करीब छह माह पहले 20 करोड़ रुपए की लागत से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को भेजी थी। अब तक न तो प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है और न ही निधि का आवंटन हुआ है। इससे नगर में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण और बायपास से जुड़े कार्य ठंडे बस्ते में चले गए हैं। नगरीय निकाय की ओर से नगर के जरूरी विकास कार्यों की सूची मांगी गई थी। इसके बाद नपा ने प्राथमिकता तय करते हुए ऐसे कार्य शामिल किए, जो नगर की वर्तमान जरूरत हैं। इसमें सिरोंज चौराहे से तिरंगा चौक तक सड़क चौड़ीकरण, भावसार पुलिया से पारासरी संगम तक यूसेफ नाला निर्माण और बेहलोट बायपास मार्ग पर आदित्य परिसर से रेलवे सीमा तक पक्का नाला निर्माण जैसे कार्य शामिल किए गए हैं।

ये थे मुख्य प्रस्ताव 

 20 करोड़ की डीपीआर में शामिल प्रमुख कार्यों में सिरोंज चौराहे से तिरंगा चौक तक सड़क को दोनों को चौड़ा करने, बीच के बिजली के पोल हटाने दोनों और जल निकासी के लिए नाला निर्माण और सड़क को बन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा भावसार पुलिया से पाराशरी नदी संगम तक आरसीसी नाला निर्माण कर उसे सुरक्षित बनाने की योजना भी जोड़ी गई है।
वहीं बेहलोट बायपास रोड पर मोतिया नाले से रेलवे सीमा तक पक्का नाला बनाने का प्लान भी शामिल है।

स्टेट टेक्निकल समिति के पास अटका प्रस्ताव 

नगर पालिका ने यह विकास योजना नगरीय प्रशासन को स्वीकृति के लिए भेजी थी। वहां से इसे स्टेट लेवल टेक्निकल समिति को अग्रेषित किया गया है। समिति की मंजूरी के बाद ही योजना को अंतिम स्वीकृति और निधि आवंटन का रास्ता साफ होगा। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत राशि वहन करेंगी। पहले नपा ने आठ करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई थी, लेकिन नगर की आवश्यकताओं को देखते हुए बाद में इसे संशोधित कर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया।

विकास की रफ्तार पर संसाधनों की कमी का असर 

नगर में लंबे समय से विकास कार्यों की गति धीमी बनी हुई है। नपा के पास स्वयं का पर्याप्त फंड नहीं होने से अधिकांश काम राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं पर निर्भर हैं। अब तक जितने भी कार्य हुए, वे अमृत और स्मार्ट सिटीयोजनाओं के तहत प्राप्त निधियों से ही संभव हो पाए हैं। इन योजनाओं में टंकी निर्माण, सड़क निर्माण और पारासरी सौंदर्याकरण जैसे कार्य शामिल रहे। हालांकि, फंड आवंटन के बावजूद बेदनखंडी पुल, बरेठ रोड और त्योंदा रोड चौड़ीकरण जैसे कई प्रोजेक्ट अब तक अधूरे पड़े हैं

मंजूरी मिलते ही शुरू होंगे कार्य

20 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का प्रस्ताव बनाकर नगरीय प्रशासन भोपाल को भेजा गया है। यह प्रस्ताव स्टेट लेवल टेक्निकल समिति के पास विचाराधीन है। समिति से मंजूरी मिलते ही निधि आवंटन और निर्माण कार्यों का रास्ता साफ हो जाएगा।

 - शशि यादव, नपाध्यक्ष, गंजबासौदा।