By: Arvind Mishra
Sep 02, 20254 hours ago
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सुबह 11 बजे सबसे पहले बैठक में राज्य के समग्र विकास, स्वास्थ्य नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने नल-जल योजना के लिए 9026 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड बनाने और उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया कि अब शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों को विदेश में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों की तारीफ की थी। डल झील पर वाटर स्पोर्ट में सबसे ज्यादा मैडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिला है। जर्मनी के एक फुटबॉलर ने भी ये पॉडकास्ट सुना और खिलाड़ियों को कोचिंग देने की इच्छा जताई है। राज्य सरकार अब खिलाड़ियों को विदेश भेजेगी।
कैबिनेट ने निर्णया लिया है कि मप्र में 8358 अधूरी नल-जल योजनाओं को पूरा करने के लिए 9026.97 करोड़ सरकार खर्च करेगी। 27990 एकल नल-जल योजनाएं (20765 करोड़ की लागत) शुरू की गईं। 148 समूह जल योजनाएं (60786 करोड़ की लागत) को मंजूरी मिली। इनमें से 15927 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, बाकी काम अधूरे हैं। 8358 योजनाएं अब फिर से चेक की जाएंगी और पूरी की जाएंगी। अगर इन्हें नहीं किया गया तो 7 लाख परिवार पानी से वंचित रह जाते।
इंदौर से उज्जैन तक नया ग्रीनफील्ड फोरलेन रोड बनाया जाएगा। पहले यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग बनाने वाला था, अब इसकी लागत बढ़कर 2935.15 करोड़ हो गई है। इसलिए इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल से बनाया जाएगा। इसमें 48 किमी लंबी सड़क, पेवर्ड शोल्डर, सर्विस रोड, अंडरपास, फ्लाईओवर और जंक्शन बनाए जाएंगे। काम 17 महीने में पूरा होगा।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नर्मदापुरम-टिमरनी 72 किमी लंबा रोड हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल से बनेगा। इसकी लागत 972.16 करोड़ होगी। इसमें भी अंडरपास, फ्लाईओवर और जंक्शन शामिल हैं। इसी तरह उज्जैन के हरिफाटक आरओबी को फोरलेन ब्रिज मिलेगा। अभी टू लेन ब्रिज है, सिंहस्थ को देखते हुए इसे फोर लेन किया जाएगा। इसकी लागत 371 करोड़ होगी, जिसकी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
धार जिले में पीएम मित्रा पार्क है। कॉटन इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आ रही है। तीन सितम्बर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रोड शो होगा। टेक्सटाइल उद्योग और देश के बाहर के लोग आएंगे। सिर्फ एक रुपए वर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपए प्रतिवर्ग फीट विकास शुल्क लेकर भूमि आवंटन पहले आओ पहले पाओ में आवंटन करेंगे। 22 सितंबर तक उद्योग लगाने वालों को आवेदन करना है। इसकी स्थापना से 3 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही एक लाख युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।