नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित धनशोधन जांच के तहत राज्य सरकार संचालित इस विभाग के दो पूर्व अधिकारियों की 26 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। केबीडीसी भोवी अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए काम करता है।

कुर्क की गई संपत्तियां केबीडीसी के पूर्व महाप्रबंधक बी के नागराजप्पा, उसकी पूर्व प्रबंध निदेशक आर लीलावती और कु अन्य आरोपियों की हैं। निदेशालय ने यहां जारी एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 26.27 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है, लेकिन इसका (संपत्तियों का) वर्तमान बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये है।

नागराजप्पा और लीलावती को इस जांच के तहत अप्रैल में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों ने बिचौलियों और उनके सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके केबीडीसी के धन का दुरुपयोग किया और 750 से अधिक फर्जी लाभार्थियों के बैंक खातों में ऋण, सब्सिडी एवं वित्तीय सहायता के तौर पर पैसे मंजूर कर भेजे। ये खाते उनके द्वारा धोखाधड़ी से खोले गए थे।

निदेशालय का आरोप है कि केबीडीसी से स्वीकृत राशि को बाद में आदित्य एंटरप्राइजेज, सोमनाथेश्वर एंटरप्राइजेज, न्यू ड्रीम्स एंटरप्राइजेज, हरनतिहा क्रिएशंस और अन्निका एंटरप्राइजेज जैसी विभिन्न संस्थाओं के बैंक खातों में पहुंचाया गया, जिन्हें नागराजप्पा और अन्य नियंत्रित करते थे। इस संघीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि इस धन का उपयोग संपत्तियों की खरीद एवं बिचौलियों को भुगतान करने में किया गया तथा व्यक्तियों एवं विभिन्न अन्य संस्थाओं के बैंक खातों में भी यह धनराशि पहुंचायी गयी।

ईडी ने कहा, केबीडीसी से गबन की गयी धनराशि मुख्य रूप से उनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली को बनाये रखने तथा उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर चल-अचल संपत्ति अर्जित करने में इस्तेमाल की गयी थी। धनशोधन का यह मामला कर्नाटक पुलिस द्वारा केबीडीसी से 97 करोड़ रुपये के दुरुपयोग और हेराफेरी के आरोपों पर दर्ज की गई कई प्राथमिकियों पर आधारित है।