मध्यप्रदेश के धार जिले में आज यानी मंगलवार को 600 बेड के मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया गया। धार के पीजी कॉलेज मैदान पर आयोजित भूमिपूजन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम डॉ. मोहन यादव शामिल हुए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को चिकित्सा महाविद्यालय धार का रिमोट का बटन दबाकर भूमि पूजन किया।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के धार जिले में आज यानी मंगलवार को 600 बेड के मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया गया। धार के पीजी कॉलेज मैदान पर आयोजित भूमिपूजन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया कि अगले महीने यानी जनवरी-2026 में मध्यप्रदेश के कटनी और पन्ना जिले में दो मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन किया जाएगा। नड्डा ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मध्यप्रदेश के धार में देश का पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया गया है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं होगी, बल्कि यहां से गांव-गांव में एमबीबीएस डॉक्टर पहुंचेगे।
सरकार ने 1 रुपए में दी 25 एकड़ जमीन
वहीं समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा-मध्यप्रदेश सरकार ने इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के मेडिकल कॉलेज के लिए 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन दी है। अब गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं हो जाएगा। आदिवासी भाई-बहन यहीं डॉक्टर बनेंगे। नर्स, काम्पाउंडर, पैरामेडिकल स्टाफ तैयार होंगे।
धार को विशेष सौगातें मिलीं
सीएम ने कहा-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। विगत चार महीनों में धार को विशेष सौगातें मिलीं हैं। यहां देश का पहला पीएम मित्र पार्क स्थापित हुआ है। साथ ही पीपीपी मॉडल से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें मिलीं हैं।
मप्र में एयर एंबुलेंस सुविधा
सीएम ने कहा- जनसुविधाओं के विस्तार के लिए मध्यप्रदेश सरकार निरंतर नवाचार कर रही है। बीते एक वर्ष के भीतर प्रदेश के दो शहरों में मेट्रो रेल सेवा तथा नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही नागरिकों की त्वरित स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए एयर एंबुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
दिखेगा क्रांतिकारी परिवर्तन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का तीव्र गति से विस्तार कर रही है। जन-निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक व क्रांतिकारी परिवर्तन का आधार बनेंगे।


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कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की संदिग्ध मौतों पर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी 9 टाइगर रिजर्व में डॉक्टरों की भर्ती और टीकाकरण की रिपोर्ट मांगी है।
इंदौर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई से जुड़े मामले में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरदार सरोवर परियोजना के भुगतान समझौते पर मोहन सरकार को घेरा। 7,669 करोड़ के दावे को छोड़ने पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
इंदौर के 31 अस्पतालों की वैधता पर दायर जनहित याचिका में बड़ा खुलासा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का आदेश दिया, जबकि फर्जी भवन अनुमति और गलत रिपोर्ट पेश करने के आरोपों पर प्रशासन को घेरा।
राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई। गिरफ्तारी मेमो में टाइपिंग मिस्टेक के आधार पर मिली जमानत पर कोर्ट ने उठाए सवाल। जानें पूरा मामला और लेटेस्ट अपडेट।
मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के कालापीपल में आज सीएम डॉ. मोहन यादव कालापीपल पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री का भव्य रोड शो शुरू हुआ। वहीं कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण -भूमिपूजन किया।
अगर मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो अब मुश्किल बढ़ जाएगी। आयोग ने ऐसे 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की पहचान की है, जिन्होंने अब तक अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणाली से जुड़े नियम पूरे नहीं किए हैं।
मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना वीबी-जी रामजी की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत ग्रामीणों को दिए जाने वाले कामों को विस्तार किया गया है। मनरेगा केवल गांवों में कुएं, तालाब और सड़क बनाने जैसे कामों तक ही सीमित थी।
मध्यप्रदेश की नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जाति प्रमाण पत्र विवाद मंत्री के गले की फांस बन गया है। दरअसल, जाति प्रमाण पत्र से जुड़े केस में गांव में ढोल पिटवाकर सूचना देने के मामले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।
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