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उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान अनिवार्य हो: शिवसेना (उद्धव)

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए मतदान अनिवार्य करने की कड़ी मांग की है। पार्टी ने ‘घोड़ाबाजार’ और अनुपस्थिति को रोकने के लिए मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। जानें, कैसे यह मांग लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास है।

By: Ajay Tiwari

Sep 12, 20255:48 PM

उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान अनिवार्य हो: शिवसेना (उद्धव)

मुंबई स्टार समाचार वेब.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाते हुए कहा है कि देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए मतदान अनिवार्य किया जाना चाहिए। पार्टी ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में यह चेतावनी दी कि जो दल बार-बार 'घोड़ाबाजार' (वोटों की खरीद-फरोख्त) में शामिल होते हैं या चुनाव में अनुपस्थित रहते हैं, उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए।

चुनाव में अनुपस्थिति और ‘घोड़ाबाजार’ का आरोप

संपादकीय में दावा किया गया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और बीजू जनता दल (बीजद) जैसे दल केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहे। शिवसेना (उद्धव) ने इस तरह के व्यवहार को असंवैधानिक बताया और कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है।

उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम

हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया। कुल 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया। इनमें से 752 वोट वैध पाए गए, जिसमें राधाकृष्णन को 452 और रेड्डी को 300 मत मिले।

अकाली दल का बहिष्कार

इस चुनाव का शिरोमणि अकाली दल ने बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को न तो राज्य सरकार, न केंद्र, और न ही कांग्रेस से कोई मदद मिली, जिसके विरोध में उन्होंने मतदान से दूरी बनाई।

पारदर्शिता की मांग

शिवसेना (उद्धव) ने नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से तुरंत ऐसा कानून बनाने की अपील की, जिससे संवैधानिक पदों के चुनाव में ‘घोड़ाबाजार’ पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। पार्टी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया कि जब भाजपा के सहयोगी दल भी इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं, तो आयोग क्या कर रहा है।

विपक्षी दलों की भूमिका पर आरोप

संपादकीय में यह दावा भी किया गया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के केवल दो से पांच सांसदों ने ही कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि क्रॉस-वोट करने वाले सांसदों के लिए विदेश यात्राओं तक की व्यवस्था की गई। इस प्रकार, शिवसेना (उद्धव) ने संवैधानिक पदों के चुनाव में पारदर्शिता और मजबूती पर जोर दिया है।