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इंदौर: बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर आयकर विभाग का छापा, सपना-संगीता रोड स्थित दफ्तर में सर्वे।

इंदौर की प्रमुख निर्माण कंपनी बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे शुरू किया है। टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के संदेह में डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

By: Ajay Tiwari

Jan 16, 202611:42 AM

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इंदौर: बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर आयकर विभाग का छापा, सपना-संगीता रोड स्थित दफ्तर में सर्वे।

बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे

  • इंदौर में इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन: 

  • बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर छापा

  • करोड़ों के लेन-देन की जांच जारी

इंदौर: स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार सुबह आयकर विभाग (Income Tax Department) की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने शहर की जानी-मानी सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (B.R. Goyal Infrastructure Ltd.) के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। विभाग को कंपनी के वित्तीय लेन-देन में बड़ी गड़बड़ी और टैक्स चोरी की गुप्त सूचनाएं मिली थीं।

सर्वे के घेरे में कंपनी कार्यालय और डायरेक्टर का निवास

आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार तड़के सपना–संगीता रोड स्थित कंपनी के मुख्य कार्यालय और कंपनी के डायरेक्टर के निजी आवास पर एक साथ सर्वे शुरू किया। कार्रवाई के दौरान बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सूत्रों के अनुसार, विभाग की मुख्य नजर कंपनी के पिछले कुछ वर्षों के दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल डेटा पर है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का बड़ा नाम है बीआर गोयल ग्रुप

बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मध्य भारत की प्रमुख निर्माण कंपनियों में शुमार है। 1986 में स्थापित यह कंपनी राजमार्ग, पुल और सरकारी इमारतों के निर्माण के साथ-साथ टोल कलेक्शन के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) की आपूर्ति और 'बीआरजी हिल व्यू' जैसे बड़े आवासीय प्रोजेक्ट्स का संचालन भी कर रही है। देश भर में फैली इसकी कई बड़ी परियोजनाओं के चलते यह छापेमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है।

टैक्स चोरी की आशंका में कार्रवाई

आयकर विभाग को प्राप्त इनपुट के अनुसार, कंपनी के कामकाज और बड़े पैमाने पर किए गए लेन-देन में टैक्स मानकों की अनदेखी की गई है। डिजिटल डेटा की रिकवरी के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। फिलहाल सर्वे की यह प्रक्रिया जारी है और आने वाले घंटों में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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