वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा: ग्रोथ पथ पर भारत, जीएसटी संग्रह और डीआईआई का मजबूत समर्थन

वित्त मंत्रालय की अक्टूबर माह की आर्थिक समीक्षा बताती है कि भारत की मैक्रोइकॉनॉमिक्स स्थिति मजबूत है। खुदरा महंगाई 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जीएसटी संग्रह बढ़ा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर मजबूत है।

बिजनेस डेस्क. नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी अक्टूबर माह की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत और सकारात्मक मैक्रोइकॉनॉमिक्स पथ पर टिकी हुई है। महंगाई में नरमी, घरेलू मांग में निरंतर सुधार और नीतिगत हस्तांतरण में वृद्धि ने स्थिर और टिकाऊ विकास को बनाए रखा है। जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव अब उपभोग संकेतकों में विस्तार और शहरी व ग्रामीण दोनों मांगों में समर्थन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल-अक्टूबर 2025 में जीएसटी संग्रह में 9% की वृद्धि दर्ज की गई।

आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई घटकर ऐतिहासिक रूप से 0.25% के निम्न स्तर पर आ गई, जो मुख्य रूप से जीएसटी दरों में कटौती और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण संभव हुआ। कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी मजबूत प्रदर्शन किया; वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में नेट सेल्स 6.1% और शुद्ध लाभ (PAT) 12.3% उछला, जिससे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट सुदृढ़ हुई हैं।

अन्य सकारात्मक संकेतकों में

रबी की बुवाई में 14.8% की सालाना वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र का परिदृश्य बेहतर बना हुआ है।
बाहरी मोर्चे पर, सेवा निर्यात रिकॉर्ड 38.5 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 687 बिलियन हो गया, जो 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
शेयर बाजार को घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) का समर्थन मिला, जिनकी बाजार हिस्सेदारी 13 वर्षों में पहली बार विदेशी निवेशकों से आगे निकल गई।
बैंक ऋण वृद्धि दर बढ़कर 10.4% हो गई, जिसमें एमएसएमई ऋण में 19.7% की मजबूत वृद्धि देखी गई। रोजगार क्षमता (Employability) के मोर्चे पर, यह बढ़कर 56.4% हो गई है, जिसमें पहली बार महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है।