भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने फ्रेशर्स के लिए 21 LPA तक के शुरुआती पैकेज का ऐलान किया है। AI-फर्स्ट रणनीति के तहत कंपनी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की भर्ती कर रही है। जानें योग्यता और सैलरी स्ट्रक्चर

बेंगलुरु | बिजनेस डेस्क
भारतीय आईटी (IT) सेक्टर में पिछले कई वर्षों से फ्रेशर्स की शुरुआती सैलरी को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन अब, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। कंपनी ने अपने 'स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स' के लिए फ्रेशर्स को 21 लाख रुपये प्रति वर्ष (21 LPA) तक का वेतन देने की घोषणा की है। यह भारतीय आईटी उद्योग के इतिहास में किसी भी सेवा-आधारित कंपनी द्वारा दी जाने वाली सबसे अधिक शुरुआती सैलरी में से एक है।
इंफोसिस का यह कदम उसकी महत्वाकांक्षी 'AI-फर्स्ट' (AI-First) रणनीति का हिस्सा है। दरअसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स के बढ़ते प्रभाव के कारण कंपनियों को अब साधारण कोडिंग के बजाय 'डिजिटल स्पेशलिस्ट' की जरूरत है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंफोसिस ने यह महसूस किया है कि उच्च तकनीक वाले प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए ऐसे फ्रेश टैलेंट की आवश्यकता है जो भविष्य की तकनीकों से लैस हों।
इंफोसिस ने अपने ऑफ-कैंपस हायरिंग ड्राइव के लिए स्पष्ट सैलरी स्ट्रक्चर और पद निर्धारित किए हैं:
| पद (Role) | वार्षिक पैकेज (LPA) |
| स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर (L3 ट्रेनी) | ₹21,00,000 तक |
| स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर (L2) | ₹16,00,000 |
| स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर (L1) | ₹11,00,000 |
| डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (ट्रेनी) | ₹7,00,000 |
यह भर्ती मुख्य रूप से 2025 बैच के इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए है। निम्नलिखित स्ट्रीम के छात्र इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं:
डिग्री: BE, B.Tech, ME, M.Tech, MCA और इंटीग्रेटेड M.Sc।
ब्रांच: कंप्यूटर साइंस (CS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (ECE) और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (EEE)।
कंपनी का जोर अब केवल डिग्री के अंकों पर नहीं, बल्कि AI, क्लाउड, डेटा और मॉडर्न कोडिंग स्किल्स में उम्मीदवार की दक्षता पर है।
इंफोसिस ग्रुप के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (CHRO) शाजी मैथ्यू ने स्पष्ट किया है कि कंपनी अब अपनी हर सर्विस लाइन के केंद्र में AI को रख रही है। उन्होंने कहा, "हम न केवल अपने मौजूदा कर्मचारियों को अपस्किल कर रहे हैं, बल्कि ऐसी नई पीढ़ी को भी साथ जोड़ रहे हैं जो डिजिटल रूप से तैयार है। इसीलिए हमने शुरुआती करियर की हायरिंग को वैश्विक मानकों के अनुसार अधिक आकर्षक बनाया है।"
इंफोसिस का यह निर्णय न केवल योग्य युवाओं के लिए वित्तीय रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह अन्य आईटी दिग्गज जैसे TCS, Wipro और HCL के लिए भी एक मानक तय करेगा। यह कदम स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर में केवल 'डिग्री' नहीं, बल्कि 'विशेषज्ञता' की कीमत होगी।

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अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बिहार में 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश का एलान किया है। भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्रोजेक्ट और सारण में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। पढ़ें पूरी खबर।
दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम आज एक बार फिर एक रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए। इससे पहले गैस कंपनियों ने शुक्रवार को सीएनजी की कीमतें दो रुपए प्रति किलो बढ़ा दी थी। पिछले तीन दिन में सीएनजी तीन रुपए महंगी हुई है।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर तीन रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है।
अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ चल रहे मुकदमे के निपटारे पर सहमति दी है।
भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिर कारोबारी दिन शुक्रवार की शुरुआत पॉजिटिव रही। प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। इससे पहले मार्केट में गुरुवार के कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली थी।
हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज घरेलू शेयर बाजार में राहत की किरण नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से बिकवाली का दबाव झेल रहे बाजार के प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर कारोबर करते दिख रहे हैं। हालांकि, शुरुआती कारोबार में बढ़त के बाद बेंचमार्क सूचकांकों पर बिकवाली का जोर दिखा।
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अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर छाई अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली के दबाव के कारण इक्विटी बाजारों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भारी दबाव दिखा।
बीते रविवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी और 24 घंटे के भीतर ही अपनी इस अपील को दोहराया भी था। अब सरकार ने गोल्ड को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है।