मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मऊगंज और पांढुर्णा में सरकारी जमीन पर बीजेपी कार्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जानें जबलपुर में अस्पताल और मुरैना में बिजली परियोजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में।

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। इन फैसलों में सबसे अहम यह है कि मऊगंज और पांढुर्णा जैसे नए जिलों में सरकारी जमीन पर भाजपा कार्यालय बनाए जाएंगे। राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा, बैठक में कुछ अन्य बड़े निर्णय भी लिए गए। जबलपुर की रांझी तहसील में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला किया गया है। साथ ही, मुरैना में 600 मेगावाट बिजली उत्पादन और भंडारण से जुड़े मामले में सरकार की ओर से गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है।
ये सभी फैसले मंगलवार को विधानसभा परिसर में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए, जिसमें सात पुलिस कर्मचारियों और पेंशन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई।

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रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए प्रस्तावित हवाई सेवा 28 जुलाई को भी शुरू नहीं हो सकी। शेड्यूल और सब्सिडी प्रक्रिया लंबित होने से सेवा टली, अब लोगों की उम्मीदें अगस्त महीने पर टिकी हैं।
रीवा में 20 दिन पहले दफनाए गए अधेड़ का शव हत्या की आशंका पर कब्र से निकाला गया। फोरेंसिक विशेषज्ञ पोस्टमार्टम करेंगे, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच करेगी।
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सिंगरौली के कुलकवार और बगदरा गांवों के ग्रामीण वर्षों से स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं। बरसात में बांस के अस्थायी पुल से आवागमन मजबूरी बन गया है, जबकि प्रशासनिक आश्वासन अब तक अधूरा है।
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सतना जिले के 367 विद्यालयों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना की मध्याह्न भोजन रिपोर्ट एमडीएम पोर्टल पर अपलोड नहीं की। नागौद और मैहर में सबसे अधिक लापरवाही सामने आई, जिससे निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।