MP मेडिकल शिक्षा में बड़ा बदलाव: MBBS-BDS सीटों में उतार-चढ़ाव, सरकारी में बढ़ीं, निजी में घटीं

कुल सीटों का विश्लेषण:

• MBBS सीटें: साल 2025 में कुल 4,775 MBBS सीटों पर प्रवेश मिलेगा, जबकि 2024 में यह संख्या 4,875 थी। यानी 100 सीटों की कमी।
• BDS सीटें: 2025 में BDS की कुल 1,233 सीटें हैं, जबकि पिछले साल यह 1,283 थीं। यानी 50 सीटों की कमी।

खुशखबरी यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों में इजाफा हुआ है। 2024 में कुल 2,425 सरकारी सीटें थीं, जो 2025 में बढ़कर 2,575 हो गई हैं। यह 150 सीटों की वृद्धि राज्य के छात्रों के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि उन्हें कम शुल्क पर पढ़ाई का अधिक अवसर मिलेगा।विशेष रूप से, मंदसौर, सिवनी और नीमच मेडिकल कॉलेजों में 50-50 सीटों की वृद्धि की गई है, जिससे अब इन तीनों कॉलेजों में MBBS की 100-100 सीटें हो गई हैं।

निजी कॉलेजों में 250 सीटों की कमी

निजी मेडिकल कॉलेजों को सीटों के मामले में झटका लगा है। 2024 में निजी कॉलेजों में कुल 2,450 सीटें थीं, जो 2025 में घटकर 2,200 रह गई हैं। यह 250 सीटों की बड़ी कमी है।इस कमी का मुख्य कारण यह है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) ने इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की सभी 250 सीटें हटा दी हैं, जिससे यह कॉलेज इस साल 'जीरो ईयर' पर रहेगा। इसके अलावा, इंदौर के ही एलएनसीटी कॉलेज और सेवा-कुंज अस्पताल की भी 50 सीटें कम की गई हैं। हालांकि, सीहोर के श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस में 50 MBBS सीटों की वृद्धि हुई है।निजी कॉलेजों में सीटों की संख्या घटने से ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा और कट-ऑफ दोनों बढ़ने की संभावना है।

BDS सीटों में मामूली गिरावट

BDS सीटों की बात करें तो 2024 में निजी डेंटल कॉलेजों में 1,283 सीटें थीं, जो 2025 में घटकर 1,233 रह गईं। ग्वालियर के महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज में सीटों को 100 से घटाकर 50 कर दिया गया है।

आरक्षण... सरकारी कॉलेजों में आरक्षण: 2025 में सरकारी कॉलेजों की 1,817 MBBS सीटें स्टेट कोटे के तहत हैं। इनका वितरण पिछले साल के समान ही है:

• अनारक्षित (UR): 40%
• ST: 20%
• SC: 16%
• OBC: 14%
• EWS: 10%

निजी कॉलेजों में आरक्षण: निजी मेडिकल कॉलेजों की 42% सीटें स्टेट कोटे के अंतर्गत आती हैं और उन पर सरकारी कॉलेजों जैसा ही आरक्षण लागू होता है। शेष 58% सीटें प्रबंधन कोटे के तहत होती हैं, जिन पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता।

यह सीटों में किया गया बदलाव कॉलेजों की क्षमता और मानकों के मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है।