भोपाल के दशहरा मैदान में संविदा कर्मचारियों का विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। CM मोहन यादव ने संविदा कर्मियों को सरकार का 'हनुमान' बताया और नियमितिकरण सहित अन्य मांगों पर विचार के लिए समिति बनाने का ऐलान किया

संविदा कर्मचारियों का राजधानी मेंं सम्मेलन में सम्मेलन हुआ
हाइलाइट्स
भोपाल | स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के लाखों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर भोपाल के न्यू दशहरा मैदान में हुंकार भरी। 'संविदा संयुक्त संघर्ष मंच' के तत्वावधान में आयोजित इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों की महत्ता को रेखांकित करते हुए उनकी तुलना 'हनुमान' से की और कहा कि जिस तरह श्रीराम को हनुमान की आवश्यकता थी, वैसे ही सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए संविदा कर्मचारियों की जरूरत है।
भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री के समक्ष संविदा कर्मियों का मांग पत्र रखा। मुख्य मांगों में 10 साल से अधिक अनुभवी कर्मचारियों का नियमित पदों पर संविलियन, नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA), और संविदा नीति 2023 का अक्षरशः पालन शामिल है। इसके अलावा, संविदा कर्मियों ने ₹20 लाख का सामूहिक बीमा, ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव जैसी सुविधाएं देने की भी पुरजोर मांग की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपकी मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो मांगें तत्काल पूरी की जा सकती हैं, उन पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। शेष जटिल मांगों के समाधान के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी जाएगी ताकि एक पारदर्शी और सर्वमान्य हल निकाला जा सके।
इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान), आजीविका मिशन, मनरेगा और महिला बाल विकास जैसे दर्जनों विभागों के हजारों कर्मचारी जुटे। दिनेश तोमर, सजल भार्गव और के.के. शर्मा सहित मंच के पदाधिकारियों ने इसे संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। कर्मचारियों का मानना है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति और उनके सकारात्मक आश्वासन से नियमितिकरण की राह जल्द आसान होगी।

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मध्यप्रदेश के दमोह में 3 साल के बच्चे अनिरुद्ध की हत्या कर शव भूसे में फेंक दिया गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और एफएसएल टीम जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इसे बंगाल में सुशासन और विकास के नवयुग का प्रारंभ बताया।
भोपाल के ऐशबाग में सार्वजनिक शौचालय को लेकर नगर निगम और रेलवे के बीच विवाद गहराया। निगम ने रेलवे को बाउंड्री वॉल हटाने का नोटिस देते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है
मऊगंज जिले के बहुती गांव में अकेली रह रही महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसा गया। घर का सामान बिखरा मिला है, जिससे पुलिस चोरी और संपत्ति विवाद दोनों एंगल से जांच कर रही है।
मैहर सिविल अस्पताल में घायल महिला को रीवा रेफर करने के बावजूद चार घंटे तक एंबुलेंस नहीं मिली। एक वाहन में डीजल खत्म था तो दूसरे में ऑक्सीजन नहीं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था और 108 सेवा की लापरवाही उजागर हुई।
मुकुंदपुर रेंज के गोरा गांव में अवैध तेंदूपत्ता तोड़ाई की शिकायत पर वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने छापा मारा। मौके पर लोगों को चेतावनी देकर वन अपराधों के खिलाफ विशेष निगरानी अभियान और सख्ती जारी रखने की बात कही गई।
सोनौरा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की धीमी प्रगति पर कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने नाराजगी जताई। 15 दिनों में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर 25 करोड़ के टेंडर को निरस्त कर एजेंसी टर्मिनेट करने की चेतावनी दी गई।
265 करोड़ के सतना स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रफ्तार बेहद धीमी है। 24 माह में पूरा होने वाले काम का 20 माह बाद भी आधा हिस्सा अधूरा है, जिससे पीएम गति शक्ति यूनिट और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली सवालों में घिर गई।
आरटीआई जवाब में स्पष्ट हुआ कि सार्थक ऐप के नियम नियमित कर्मचारियों तक सीमित हैं। बावजूद इसके एनएचएम संविदाकर्मियों पर ऐप अटेंडेंस का दबाव बना हुआ है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली, मानदेय विवाद और प्रशासनिक सख्ती पर बहस तेज हो गई।
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