भोपाल के चर्चित 26 टन गोमांस तस्करी मामले में आरोपी असलम चमड़ा को सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। पढ़ें बचाव पक्ष की दलीलें और हिंदू संगठनों की चेतावनी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में सुरक्षा चूक और जजों की सुरक्षा पर सरकार से 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। जानें रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के चौंकाने वाले तथ्य।
रीवा जिला न्यायालय परिसर में यातायात पुलिस की कार्रवाई से नाराज अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को खदेड़कर गेट पर ताला जड़ दिया, सात घंटे बाद सहमति पर गेट खुला।
मध्य प्रदेश नर्सिंग भर्ती 2024 गजट नियमों के उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट पहुंची। जानें क्यों एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती को दी गई चुनौती।
रीवा के जिला एवं सत्र न्यायालय और हनुमना व्यवहार न्यायालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर खाली कराकर घंटों सर्चिंग की। बम स्क्वॉड को कोई विस्फोटक नहीं मिला, वहीं साइबर सेल धमकी भरे मेल की जांच में जुटी है।
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी है। वहीं, अब भारत में भी इसको लागू करने की चर्चा चल रही है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कानून लाने की संभावना तलाशे।
सतना में अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री पर 2017 में हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच दोषियों को सात-सात साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 307/34 के तहत अभियोजन ने नौ गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने हमला साबित माना। अधिवक्ता पर लाठी, डंडा और राड से पुरानी रंजिश में हमला किया गया था।
मध्य प्रदेश सरकार ने अधीक्षक भू-अभिलेख (SLR) और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (ASLR) को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए। सितंबर 2025 में इनके पद क्रमशः तहसीलदार और नायब तहसीलदार में मर्ज किए गए थे। अब 2278 अधिकारी न्यायिक व प्रशासनिक दोनों कार्य कर सकेंगे, जिससे राजस्व कोर्ट के लंबित मामले तेजी से निपटेंगे। जानें नए सेटअप की पूरी जानकारी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए कहा कि न्याय पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने समानता और समय पर न्याय को न्यायपालिका की मूल आत्मा बताया।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों के कार्य विभाजन के फैसले के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। रीवा सहित 9 जिलों में अधिकारियों ने 6 अगस्त से विभागीय कार्यों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वे सिर्फ आपदा प्रबंधन तक सीमित रहेंगे। पढ़ें क्या हैं उनकी मांगें और अगला कदम।
