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राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। पीठ में सीजेआई जस्टिस गवई के अलावा जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिएस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर भी शामिल हैं।
By: Arvind Mishra
Aug 21, 20252:32 PM
मध्यप्रदेश में आपात सेवाओं के लिए एक दशक सक्रिय डायल-100 सेवा अब इतिहास बनने जा रही है। सरकार ने इसे 15 अगस्त 2025 से बंद करने का निर्णय लिया है। इसकी जगह अब डायल-112 सेवा शुरू की जा रही है, जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और तेज रिस्पॉन्स देने वाली होगी।
By: Arvind Mishra
Aug 10, 202511:31 AM