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मध्यप्रदेश में सात फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम (संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर), तहसीलदार के तबादले नहीं किए जाएंगे। इन अधिकारियों के तबादले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होंगे। यह निर्देश चुनाव आयोग ने मप्र के मुख्य सचिव को जारी किए हैं।
By: Arvind Mishra
Oct 29, 20252:15 PM

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में दूषित कफ सिरप पीने से एक माह में नौ बच्चों की मौत हो गई और पांच अब भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। बायोप्सी रिपोर्ट में सिरप में डायएथिलीन ग्लायकॉल मिलने की पुष्टि भी हो चुकी। जहां आनन-फानन में प्रशासन ने नेक्सट्रो-डीएस और कोल्ड्रिफ सिरप पर रोक लगा दी है। जांच जारी है।
By: Arvind Mishra
Oct 03, 202512:44 PM

राजस्थान के सीकर जिले का खोरी ब्राह्मणान गांव। यहां नि;शुल्क दवा योजना के तहत खांसी की सिरप बांटी गई थी। इसे पीकर 5 साल मासूम रात को सोया और सुबह उठ नहीं सका। उसने रात को ही दम तोड़ दिया, राज्य के भरतपुर में भी यही सिरप पीने से एक मासूम बेहोश हो गया, जो अब वेंटिलेटर पर है। उधर, मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में छह मासूमों की मौत हो गई है।
By: Arvind Mishra
Sep 30, 20253:25 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी।
By: Arvind Mishra
Sep 15, 202511:27 AM

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके पद से हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक वे अपने पद पर बनी रहेंगी। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए सरकार को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
By: Arvind Mishra
Sep 05, 20253:11 PM

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अमेरिकी राष्ट्रपति को फेडरल अपील कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकतीं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप की व्यापार नीतियों ने अमेरिकी कारोबारियों, ग्लोबल मार्केट और उपभोक्ताओं में असमंजस और महंगाई की आशंका बढ़ा दी है।
By: Arvind Mishra
Aug 30, 202511:32 AM

मध्यप्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट प्रदेश के 2023-24 और 2024-25 शैक्षणिक सत्रों के लिए पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर से प्रवेश और मान्यता पर लगाई गई रोक को हटा दिया है।
By: Arvind Mishra
Aug 02, 20252:30 PM
