सुप्रीम टिप्पणी-बार-बार होटल क्यों गईं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था...

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में व्यक्ति की अग्रिम जमानत बरकरार रखी। वहीं, कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाकर अपराध किया है। अदालत ने महिला को यह भी चेतावनी दी कि शादी के दौरान अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर सुप्रीम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीजिंग पर सुनवाई की है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए पैनल की रिपोर्ट आने तक फिल्म को रिलीज न करने का आदेश दिया है। दरअसल, कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई आदेश देने से मना कर दिया है।

पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के अगले हिस्से में पोषण लेबल अनिवार्य

स्टार सुबह: देश में नए LG-राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट की 'हेट स्पीच' पर टिप्पणी, MP CM की दुबई बैठकें

स्टार सुबह के साथ पाएं 15 जुलाई 2025 की बड़ी खबरें! जानें लद्दाख, हरियाणा और गोवा में हुई नई नियुक्तियां, सुप्रीम कोर्ट का 'हेट स्पीच' पर अहम फैसला और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दुबई यात्रा के दौरान हुई महत्वपूर्ण बैठकें।

सुप्रीम कोर्ट: हेट स्पीच बोलने की आजादी नहीं, वजाहत खान मामले में SC की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को कहा कि नफरत फैलाने वाला भाषण बोलने की आजादी नहीं। वजाहत खान के मामले में यह टिप्पणी आई, जिन पर हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच के आरोप हैं। जानें कोर्ट का अहम फैसला और मामले की पूरी जानकारी।

MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नई प्रमोशन नीति में आरक्षण पर लगी रोक, सरकार से जवाब तलब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी में आरक्षण के प्रावधान पर लगाई रोक। सपाक्स संघ की याचिका पर 15 जुलाई को अगली सुनवाई। जानें 2016 से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पर क्या होगा असर।

सुप्रीम आदेश! पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ खाली करें सरकारी आवास 

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ पिछले साल अपने पद से रिटायर हो गए थे लेकिन अभी तक उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। अब उन्हें अपना बंगला जल्द से जल्द खाली करना पड़ सकता है।

मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर ‘सुप्रीम’ नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने MP के कानून छात्र की NSA हिरासत को बताया 'गलत', तत्काल रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक कानून छात्र की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई एहतियाती हिरासत को 'पूरी तरह से गलत और असंगत' करार देते हुए उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

MP OBC आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को 4 जुलाई तक जवाब देने का अल्टीमेटम

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। राज्य सरकार को 4 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश। लाखों उम्मीदवारों को 6 साल से है इंतजार।