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भोपाल... पूर्व चीफ इंजीनियर के घर छापा... मुंबई में खरीदी संपत्ति

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुबह लोकायुक्त की विशेष टीम ने लोक निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता के आवास पर दबिश दी। दावा किया जा रहा है कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और कुछ कैश भी टीम के हाथ लगा है। कुछ सोना-चांदी भी मिला है।

By: Arvind Mishra

Oct 09, 2025just now

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भोपाल... पूर्व चीफ इंजीनियर के घर छापा... मुंबई में खरीदी संपत्ति

पूर्व मुख्य अभियंता जीपी मेहरा के निवास पर छापा।

  • जेपी मेहरा के घर पहुंची लोकायुक्त टीम, भ्रष्टाचार के लगे आरोप

  • कार्यकाल के दौरान ठेकों और निर्माण कार्यों में की थी गड़बड़ियां

  • जांच के दौरान कैश और सोने-चांदी के गहने भी किए गए बरामद

    भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुबह लोकायुक्त की विशेष टीम ने लोक निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता के आवास पर दबिश दी। दावा किया जा रहा है कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और कुछ कैश भी टीम के हाथ लगा है। कुछ सोना-चांदी भी मिला है। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं किया गया है कि कैश कितना मिला है। इससे शहर में हड़कंप मच गया। दरअसल, पीडब्ल्यूडी  के पूर्व चीफ इंजीनियर जेपी मेहरा के भोपाल स्थित मणिपुरम आवास पर गुरुवार सुबह लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत की गई है। जेपी मेहरा पर अपने कार्यकाल के दौरान विभागीय ठेकों और निर्माण कार्यों में गड़बड़ियों के आरोप हैं। इन्हीं आरोपों की जांच करते हुए लोकायुक्त की टीम गुरुवार को सुबह-सुबह पुलिस बल के साथ मेहरा के घर पहुंची और तलाशी शुरू कर दी।

काली कमाई से जुड़े रिकॉर्ड मिले

छापे के दौरान लोकायुक्त की टीम को बड़ी संख्या में केस और काली कमाई से  जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं। इनमें मुंबई में खरीदी गई संपत्ति से जुड़े प्रमाण भी शामिल है। यह छापा गोपनीय सूचना के आधार पर मारा गया है। मेहरा इसी साल फरवरी में रिटायर हुए थे। सुबह 11 बजे खबर लिखे जाने तक मणिपुरम स्थित उनके आवास में लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी है।

टेंडर प्रक्रिया पर सवाल

वर्तमान में जीपी मेहरा मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉपोर्रेशन में कार्य कर रहे हैं। यहां पर सड़क, साइनज के टेंडर को लेकर गंभीर गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए पात्रता की मूल शर्तें पूरी न करने के बावजूद क्वालिफाई कर दिया। इससे टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए।  

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