बिहार चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। जहां सत्तापक्ष ने राज्य में जल्द और एक चरण में विधानसभा चुनाव करने की मांग रखी है। जदयू सांसद ने कहा कि संजय कुमार झा कहते हैं कि हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की।
पटना। स्टार समाचार वेब
बिहार चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। जहां सत्तापक्ष ने राज्य में जल्द और एक चरण में विधानसभा चुनाव करने की मांग रखी है। जदयू सांसद ने कहा कि संजय कुमार झा कहते हैं कि हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी। बिहार में एसआईआर हुआ है और बिहार देश को दिखाएगा कि एसआईआर कैसे होता है। हमने आयोग से मांग की है कि बिहार में एक चरण में चुनाव कराए जाएं। बिहार में कानून-व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। अगर महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद, जेडी(यू) बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी ने सुझाव दिया है कि चुनाव एक ही चरण में कराए जाने चाहिए। छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा देने के लिए, चुनाव छठ पर्व के तुरंत बाद निर्धारित किए जाने चाहिए।
इधर, चुनाव आयोग ने शनिवार को एक संदेश में कहा- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में, बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई।
चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा किसी भी समय किए जाने की उम्मीद है। यह समीक्षा भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद की जा रही है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने का प्रतीक है।
अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जबकि इस वर्ष 24 जून तक 7.89 करोड़ मतदाता थे। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा है कि मसौदा सूची से 65 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया है, और 1 अगस्त, 2025 तक मसौदा सूची में मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ थी।

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की रकम के गबन मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट और भारी नकदी बरामदगी का खुलासा हुआ है।
इसरो प्रमुख डॉ. वी नारायणन ने आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की रूपरेखा साझा की है। गगनयान, चंद्रयान-4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (2028) और 2040 तक चांद पर मानव भेजने से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
बीजेपी के पूर्व सांसद हरनाथ सिंह यादव ने SC/ST कानून के दुरुपयोग को रोकने और OBC-General के सम्मान की बात कही है। साथ ही उन्होंने आरक्षित वर्गों में क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग उठाई है।
दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया है। जानें क्या है पूरा मामला और क्यों नहीं लगा UAPA
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर याचिकाएं दायर। जानिए इस विवाद से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स।
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की जनहित याचिका खारिज कर दी है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे बदलाव चरणबद्ध तरीके से होते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर की प्रेरक यात्रा पर निकले युवाओं के दल से खास संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने रास्ते में मिले जन-आशीर्वाद, जमीनी अनुभवों और सेवा कार्यों की अपनी अनूठी कहानियों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कोई टैक्स, सेस या सरचार्ज नहीं है और इससे मिलने वाली राशि भारत सरकार के समेकित कोष में नहीं जाती।
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चुनाव आयोग में मतभेद और फॉर्म-6 में बदलाव के दावों को खारिज किया। साथ ही राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पर भी तीखी टिप्पणी की। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी और चुनावी धांधली के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश में एंटी इनकंबेंसी का नियम बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होता? जानिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभी बड़ी बातें।

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