लाल आतंक का अंत... तीन राज्यों के सीएम को नक्सलियों ने लिखी चिट्ठी 

खौफ में नक्सली

• मध्य प्रदेश,  महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं सरेंडर
• कुख्यात नक्सली हिडमा के खात्मे के बाद नक्सलियों में खौफ
• नक्सलियों ने बातचीत के लिए 15 फरवरी की मोहलत भी मांगी
• पत्र में कहा- हम जल्द आत्मसमर्पण की तारीख की घोषणा करेंगे

भोपाल/ नागपुर। स्टार समाचार वेब

देश में लाल आतंक के खिलाफ जारी लड़ाई अब निर्णाय मोड में पहुंच गई है। दावा किया जा रहा है कि गिनते की नक्सली बचे हैं। अब नक्सलियों का नेटवर्क ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों की खात्मे की 31 मार्च-2026 की तारीख भी तय कर रखी है। हर दिन नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे अब नक्सलियों में दहशत देखी जा रही रही है। दरअसल, देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे निर्णायक अभियान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी (एमएमसी जोन) के नक्सलियों ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के डॉ. मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय को एक पत्र भेजा है।

करेंगे सामूहिक आत्मसमर्पण

तीनों राज्यों के सीएम को भेजे पत्र में नक्सलियों ने सामूहिक आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है। नक्सलियों ने अपने दो वरिष्ठ साथियों महाराष्ट्र में सरेंडर करने वाले भूपति और छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले सतीश के नक्शेकदम पर चलते हुए सरेंडर करने की इच्छा जताई है। एमएमसी जोन के सभी नक्सली एक साथ सरेंडर करेंगे।

न्यूज नेटवर्क बंद करने की गुहार

हालांकि, जारी चिट्ठी में, एमएमसी जोन के नक्सलियों ने एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए 15 फरवरी 2026 की मोहलत भी मांगी है। नक्सलियों अनुरोध किया है कि इस डेडलाइन तक सुरक्षा बलों को कोई आपरेशन नहीं करना चाहिए। नक्सलियों ने तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कुछ दिनों के लिए न्यूज नेटवर्क बंद करने की गुहार लगाई है।

नक्सली नहीं मनाएंगे पीएलजीए सप्ताह

पत्र में नक्सलियों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही आने वाला अपना सालाना पीएलजीए हफ्ता (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी वीक) इस साल नहीं मनाएंगे। उन्होंने सुरक्षा बलों से अनुरोध किया है कि इस अवधि के दौरान नक्सलियों के खिलाफ सालाना आपरेशन भी न चलाएं। नक्सलियों ने पत्र में कहा है कि वे जल्द ही एक और पत्र भेजकर मास सरेंडर की तारीख की घोषणा करेंगे।

केंद्र सरकार की डेडलाइन के भीतर

भले ही 15 फरवरी, 2026 की डेडलाइन लंबी लगती हो, लेकिन यह केंद्र सरकार की ओर से नक्सली-मुक्त भारत के लिए निर्धारित 31 मार्च, 2026 की अंतिम समय सीमा के भीतर है। अगर तीनों राज्यों की सरकारें एमएमसी जोन के नक्सलियों को यह समय देती हैं और यह सामूहिक सरेंडर सफल होता है, तो यह देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान की एक ऐतिहासिक सफलता होगी।