इस्लामाबाद की हरकत का भारत ने बुलडोजर से दिया जवाब, पाक हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरा हटाया

भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को मिलने वाली बाहरी सुरक्षा हटा दी है। हाई कमीशन के बाहर लगे ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स को बुलडोजर से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स हटाने के ठीक तीन दिन बाद हुई।

केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेल के नेटवर्क को विस्तार देने और यातायात सुगम बनाने के लिए 4 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में 4 लेन हाईवे निर्माण को मंजूरी दी है। इस लेख में जानिए इससे जुड़ी सभी खास बातें।

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना, निर्माण लागत, कुल जमीन और उस पर हुई ईडी की छापेमारी व कानूनी कार्रवाईयों की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

कोलकाता में बुधवार तड़के एक होटल में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक अग्निकांड में 9 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद अयोध्या लौटे गोपाल राव ने रामलला के दर्शन किए और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की।

बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय ब्लॉक में मिड-डे मील खाने के बाद 34 बच्चे बीमार पड़ गए। खाने में नमक की जगह गलती से डिटर्जेंट पाउडर मिलाने का मामला सामने आया है। जानिए पूरी घटना।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के संसद मार्च को गैरकानूनी बताया है। पुलिस हलफनामे के अनुसार प्रदर्शन में 2,800 से अधिक हिस्ट्रीशीटर शामिल थे और झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए।

बिहार में नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र प्रदर्शन के दौरान फायरिंग मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि सीवान में एके-47 से चली गोली से कोई घायल नहीं हुआ, जबकि पिस्टल से फायरिंग में तीन छात्र घायल हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों और महिला प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में मृत्युदंड देने के लिए फांसी के बजाय किसी कम दर्दनाक विकल्प-जैसे जहरीला इंजेक्शन या गोली मारने को अपनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस याचिका के खारिज होने से भविष्य में इस मुद्दे पर वैधानिक व वैज्ञानिक जांच का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता।