मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का विरोध

जबलपुर। प्रदेश के अलग-अलग विभागों के संविदा कर्मचारी सोमवार को जबलपुर में इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
संविदा संयुक्त संघर्ष मंच ने सरकार द्वारा 4 जुलाई 2023 को घोषित संविदा नीति के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि घोषणा के डेढ़ साल बाद भी, सरकार की कोई भी घोषणा जमीन पर नहीं उतरी है।

सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागजों पर

ज्ञापन सौंपने आए संविदा कर्मचारियों ने बताया कि 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई संविदा नीति अभी तक लागू नहीं की गई है।
सर्व शिक्षा अभियान से आए आनंद तिवारी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमें तत्काल आयुष्मान कार्ड दिया जाए, जिससे हमें स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके।
उन्होंने यह भी बताया कि कई कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, जिन्हें ग्रेच्युटी की पात्रता दी गई थी, लेकिन आज तक उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिली है।

वेतन और भत्तों में कटौती का आरोप

कर्मचारियों ने वेतन और भत्तों में कटौती का भी आरोप लगाया। पीएचई विभाग से कविता रजक ने कहा कि पहले हमें बेसिक प्लस डीए के हिसाब से वेतन मिलता था, लेकिन अब हमें इंडेक्स पर लाकर मजदूर बना दिया है।
उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल लीव और छुट्टियां भी कम कर दी गई हैं। सरकार ने स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की थी, लेकिन वह भी लागू नहीं हुआ है।
संविदा कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। उनकी मुख्य मांगों में 20 लाख रुपए का सामूहिक बीमा, शासकीय आवास या आवास भत्ता, और ग्रेच्युटी का तत्काल भुगतान शामिल है। इसके अलावा, वे एनपीएस ठढर में शामिल करने और ऊअ के साथ वेतन देने की मांग कर रहे हैं।
नायब तहसीलदार राजा राम कोल ने ज्ञापन स्वीकार किया और इसे कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजने का आश्वासन दिया है।