महाकाल की शरण में शिखर धवन... भस्म आरती में हुए शामिल

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर को उज्जैन से अयोध्या तक 950 किमी की 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' शुरू करेंगे। जानिए इस 70 दिवसीय पैदल यात्रा का रूट, धार्मिक अनुष्ठान और मुख्य उद्देश्य।

भोपाल के नीलम पार्क में कोरोना काल के आयुष डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का 11वें दिन भी प्रदर्शन जारी। अर्धनग्न होकर और PPE किट पहनकर स्वास्थ्यकर्मियों ने संविदा बहाली की मांग की।

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल दोबारा खोलने को लेकर मंत्री निर्मला भूरिया और नरेंद्र शिवाजी पटेल के बयानों में विरोधाभास सामने आया है। जानें पूरी खबर और कांग्रेस की प्रतिक्रिया।

भोपाल के ऐशबाग इलाके में डबल मर्डर सनसनीखेज मामला। पूर्व एएसआई योगेश मरावी ने पत्नी विनीता और साली मेघा उइके की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या की थी। कोर्ट ने आरोपी को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मध्य प्रदेश में वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम हाउस घेराव के लिए विशाल रैली निकाली। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने रोका, आंदोलनकारियों की चेतावनी- आदेश मिलने तक जारी रहेगा प्रदर्शन।

सतना के मझगवां में पुश्तैनी जमीन पर प्लांटेशन के विरोध में जयस ने प्रदर्शन किया। वन विभाग पर मनमानी के आरोप लगाते हुए संगठन ने वनाधिकार पट्टे, ग्रामसभा के अधिकार और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग उठाई।

9,850 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला सागर-सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड और विंध्य को नई सड़क कनेक्टिविटी दे सकता है। सर्वे और डीपीआर जारी हैं, जबकि नागौद, उचेहरा और पतेरी क्षेत्र में संभावित संपर्क बिंदुओं पर नजरें टिकी हैं।

सांसद गणेश सिंह ने निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समयसीमा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में 150 एमबीबीएस विद्यार्थियों ने श्वेत कोट पहनकर चिकित्सा सेवा की शपथ ली।

सतना नगर निगम की एमआईसी और स्मार्ट सिटी बोर्ड बैठक में पेयजल, सड़क, जल निकासी, खेल सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव मंजूर हुए। 1080 श्रमिकों की सेवा बढ़ी, 179 हितग्राहियों को आवास योजना में पात्रता मिली।

आज यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक और दूरगामी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, शिक्षा, सिंचाई, आयुष और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने जबलपुर से इंदौर तक बनने वाले महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत विकास के लिए एक विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी है।