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संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मानसून सत्र में सरकार आठ नए विधेयक पेश करेगी। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। वहीं सत्र के दौरान बिहार की मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर हंगामे के आसार हैं।
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मानसून सत्र में सरकार आठ नए विधेयक पेश करेगी। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। वहीं सत्र के दौरान बिहार की मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को कठघरे में खड़ा करने में करेगा। इसके साथ ही आपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वैसे तो विदेशी समर्थन जुटाने के लिए कई देशों में गए प्रतिनिधिमंडलों में सर्वदलीय एकता दिखी थी, लेकिन विपक्ष के मन में कई सवाल हैं। खासकर सीडीएस के बयान के बाद भारत को हुए नुकसान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता के अनगिनत दावों के बाद विपक्ष ज्यादा आक्रामक है। हालांकि विपक्ष के तमाम सवालों की हवा निकालने के लिए सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और आपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कह चुकी है।
सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे साफ है कि सरकार की इस उत्तर पूर्वी राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई योजना नहीं है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के लिए सरकार को हर छह महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 13 अगस्त है।
संसद सत्र के दौरान सरकार मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश और पारित करा सकती है।
एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष साथ आ सकते हैं। वो है दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव। सरकार ने इसके लिए विपक्ष से संपर्क साधा है और विपक्ष ने साथ देने का भरोसा दिया है। लोकसभा के 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं और जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके बाद स्पीकर एक जांच कमेटी के गठन को हरी झंडी दे सकते हैं। वैसे विपक्ष ये भी कह रहा है कि लगे हाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को हटाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाए।
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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।
इंडियन कोस्ट गार्ड ने नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस आपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड को गुजरात के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड का भी साथ मिला। ये कार्रवाई लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में समुद्री रास्ते पर की गई है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के पूर्व पर्यटन मंत्री और प्रसिद्ध गायक-नेता इंद्रनील सेन से जुड़े परिसरों पर छापामार कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने पूरे शहर में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुल 15 परिसरों और 10 प्रमुख ठिकानों की गहन तलाशी ली।
