AIIMS भोपाल अब एलोपैथी और होम्योपैथी के संगम (Integrated Medicine) से सिकल सेल, किडनी स्टोन और डायबिटिक फुट जैसी बीमारियों का स्थायी इलाज खोज रहा है। जानें एम्स की इस नई शोध पहल के बारे में।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), भोपाल अब 'इंटीग्रेटेड मेडिसिन' (समेकित चिकित्सा) पर विशेष ध्यान दे रहा है। विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर संस्थान ने स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर और स्थायी स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अब आधुनिक एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का समन्वय किया जाएगा। इस अनूठी पहल का उद्देश्य सिकल सेल, किडनी स्टोन और एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारियों का जड़ से समाधान खोजना है।
एम्स की होम्योपैथी इकाई ने ईएनटी और जनरल सर्जरी विभागों के साथ मिलकर एलर्जिक राइनाइटिस और एनल फिशर पर गहन अध्ययन किया है, जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। सफलता को देखते हुए अब संस्थान निम्नलिखित बीमारियों पर भी मल्टी-डिपार्टमेंटल रिसर्च शुरू करने जा रहा है:
सिकल सेल रोग
टिनिटस (कान में निरंतर आवाज आना)
फैटी लिवर
डायबिटिक फुट अल्सर
एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. डॉ. माधवानंद कर के अनुसार, संस्थान साक्ष्य-आधारित (Evidence-based) चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दे रहा है। इसके लिए जल्द ही केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के साथ एक एमओयू (MoU) साइन किया जाएगा। इससे विशेषकर सिकल सेल जैसी जटिल बीमारियों के शोध में तेजी आएगी।
माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉ. शाश्वती नेमा ने बताया कि दुनिया भर में बढ़ते 'एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस' (दवाओं का बेअसर होना) की समस्या से निपटने में होम्योपैथी मददगार साबित हो सकती है। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन जैसे मामलों में होम्योपैथी के उपयोग से एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. अंजन कुमार साहू के अनुसार, एलोपैथी और होम्योपैथी के संयुक्त उपयोग से एलर्जी के मरीजों को लंबे समय तक आराम मिल रहा है। इसके अलावा, किडनी स्टोन और बार-बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन (UTI) के उपचार में भी होम्योपैथी को प्रभावी पाया गया है।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर स्थित सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) की जांच में अस्पताल के संचालन में 19 गंभीर खामियां पाई गईं।
मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इस नई उधारी के बाद राज्य पर कुल कर्ज का बोझ 5.40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जानिए क्या हैं इसके आंकड़े और शर्तें।
भोपाल में रहवासी इलाकों में नगर निगम की कमर्शियल सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। सीएम हाउस जा रहे व्यापारियों को पुलिस ने रोका।
एमपी के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई चार्जशीट के बाद ट्रायल उसी कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है जहां से अग्रिम जमानत मिली थी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त आईपीएस की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और आरजीपीवी को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के केस में मंत्री विजय शाह को लोक भवन से राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। चूंकि अब मामला राज्यपाल के पास पहुंच गया है। इधर, इसी बीच मंगलवार को मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 75 फीसदी या उससे अधिक अंक पाने वाले 1 लाख 22 हजार से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए (कुल 304.98 करोड़ रुपए) सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। गुजरात सरकार की ओर से 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई मामलों में उन्होंने पैरवी की।
मध्य प्रदेश के ओरछा में संपन्न हुई बीजेपी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक। 2028 के विधानसभा चुनाव, संगठन की मजबूती और सरकार की उपलब्धियों पर हुआ बड़ा मंथन।
भोपाल स्थित स्वास्थ्य संचालनालय में कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई हुई। कोलकाता की कंपनी के 50 लाख के बकाए (ब्याज समेत 4 करोड़) के चलते गाड़ियां और दफ्तर का सामान कुर्क किया गया।

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