बैंक लोन फर्जीवाड़ा मामले में फंसे अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप कंपनियों (Reliance Infrastructure, RCOM) के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ गई है। ED द्वारा ₹7500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के बाद, अब MCA ने फंड के कथित दुरुपयोग की विस्तृत जांच SFIO को सौंपी है। जानें ₹40,000 करोड़ के कर्ज और 'evergreening of debt' का पूरा मामला।

हाइलाइट्स
बैंक लोन फर्जीवाड़ा मामले में घिरे अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और सेबी (SEBI) की मौजूदा जांचों के बीच, अब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने एक नई जांच शुरू की है। मंत्रालय ने समूह की कई कंपनियों, जिनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और CLE प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, में फंड के कथित दुरुपयोग और हेराफेरी की जाँच के आदेश दिए हैं।
MCA की प्रारंभिक पड़ताल में कंपनी अधिनियम के तहत गंभीर अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर धन के गबन के शुरुआती संकेत मिले हैं। इसी आधार पर, इस महत्वपूर्ण मामले को अब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को सौंप दिया गया है। SFIO अब इस बात की गहनता से जांच करेगा कि फंड का हस्तांतरण समूह की किन इकाइयों के बीच हुआ, पैसे का प्रवाह (flow) कैसा रहा, और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर किन लोगों की भूमिका रही।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब ईडी ने कर्ज में डूबी रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज़ कर दिया है। एजेंसी ने हाल ही में बहु-करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य से जुड़ी लगभग 7,500 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।
ईडी का मामला विशेष रूप से रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा 2010 से 2012 के बीच लिए गए ऋणों पर केंद्रित है। एजेंसी के अनुसार, कुल बकाया 40,185 करोड़ रुपये है और पांच बैंकों ने इन ऋण खातों को 'धोखाधड़ी' (Fraud) घोषित कर दिया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन फंडों को समूह की अन्य इकाइयों में घुमाया गया, संबंधित कंपनियों को भेजा गया, और पुराने कर्जों को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि ऋण शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। ईडी ने आरोप लगाया है कि व्यवसाय संचालन के लिए जुटाए गए पैसों का उपयोग "evergreening of debt" यानी पुराने कर्जों को नए कर्ज से चुकाने में किया गया था।
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बिहार में 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश का एलान किया है। भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्रोजेक्ट और सारण में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। पढ़ें पूरी खबर।
दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम आज एक बार फिर एक रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए। इससे पहले गैस कंपनियों ने शुक्रवार को सीएनजी की कीमतें दो रुपए प्रति किलो बढ़ा दी थी। पिछले तीन दिन में सीएनजी तीन रुपए महंगी हुई है।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर तीन रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है।
अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ चल रहे मुकदमे के निपटारे पर सहमति दी है।
भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिर कारोबारी दिन शुक्रवार की शुरुआत पॉजिटिव रही। प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। इससे पहले मार्केट में गुरुवार के कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली थी।
हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज घरेलू शेयर बाजार में राहत की किरण नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से बिकवाली का दबाव झेल रहे बाजार के प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर कारोबर करते दिख रहे हैं। हालांकि, शुरुआती कारोबार में बढ़त के बाद बेंचमार्क सूचकांकों पर बिकवाली का जोर दिखा।
देश में आज से दूध महंगा हो गया है। देर शाम दिग्गज कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने एक के बाद एक अपनी पैकेज्ड मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और गुरुवार को महंगाई का झटका देश की जनता को लगा है।
अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर छाई अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली के दबाव के कारण इक्विटी बाजारों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भारी दबाव दिखा।
बीते रविवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी और 24 घंटे के भीतर ही अपनी इस अपील को दोहराया भी था। अब सरकार ने गोल्ड को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CII समिट 2026 में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और तेल कंपनियों के ₹1 लाख करोड़ के घाटे पर बड़ी जानकारी दी। जानें देश का बफर स्टॉक और भविष्य की रणनीति।

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